व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासीको रोकलाई हटाउने घोषणा
-आस्था न्यूज
जेठ १८,२०७८ काठमाडौं ।
सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नं. १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई-मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर चुरेभावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नं. १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने उक्त निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुरे क्षेत्र भाङभुङ खनेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने भन्न खोजिएको होइन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वातावरणीय रूपमा असर नपुग्ने गरी पहिचान गरिएका खानीबाट उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने भन्ने हो । त्यो बुँदा अलि स्पष्ट पार्न नसकिएको जस्तो लाग्यो ।’
उनले मुलुकभित्र पहिचान गरिएका खानीबाट ढुंगा निकालेर आयातमा चासो देखाएको बंगलादेशलगायतका मुलुकलाई बेच्न सके राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले बजेटमा उक्त विषय समेटिएको बताए । ‘स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ भनेर बजेटमा त्यो बुँदा उल्लेख भएको हो,’ उनले थपे, ‘वातावरणीय रूपमा विनाश नगरी उत्खनन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० गरेपछि खानीजन्य गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ । ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । पछिल्ला समयमा ठूलाखाले संरचनाका ईआईएको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेकाले खनिज उत्खननका हकमा गरिने ‘ईआईए’ पनि देखावटी हुन सक्ने सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले अघि बढाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ईआईए प्रतिवेदन विवादमा मुछिएका थिए ।
निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट गरेर सरकारले खानी सञ्चालकलाई अझ सहज बनाइदिएको छ । सरकारको यो कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
‘कहाँबाट के गर्न खोजिएको हो, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने हो, कुन क्षेत्र उपयुक्त हो भन्ने विस्तृत योजना नबनाई एक्कासि कहाँबाट यस्तो निर्णय आयो ?’ ईआईए क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका सरकारका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘अहिलेसम्म ईआईएकै कारण कुनै पनि योजना वा काम कहीं पनि रोकिएको छैन, निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पनि हामीले देखेकै हौं, आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन तयार हुने भएकाले ईआईए गर्दैमा सबै वैध हुन्छन् भन्न सकिँदैन ।’ उनले चुरेभावर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिने गलत नियतले यो निर्णय भएको भए मुलुकका लागि हितकर नहुने बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
