दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा, जसपा अन्ततः दुई टुक्रा
-आस्था न्यूज
जेठ १९,२०७८ काठमाडौं ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ सहितका कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचन नसकिँदै दलहरू विभाजनकै चक्रव्यूहमा परेका छन् । नेकपापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्राविधिक रूपमा एक भए पनि मंगलबारदेखि व्यावहारिक रूपमा फुटेको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट मंगलबार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी एक रहिरहने सम्भावना टुटेको हो ।
यादव समूहको निर्णयको केही घण्टामै ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पनि उस्तै गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । दुवै पक्षका नेताले पार्टी एकढिक्का नरहेको र औपचारिक रूपमै विभाजनतिर डोरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर पार्टी विभाजनका लागि अध्यक्ष ठाकुरसँग पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संघीय संसद्का रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा ४० प्रतिशत संख्या छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउन्जेल पार्टीबाट निष्कासनको विषयलाई वैधानिकताको प्रश्न बनाएर ठाकुर पक्ष अन्तरसंघर्ष गरेर बस्ने मनस्थितिमा छ । त्यतिञ्जेल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्याउने योजना ठाकुर पक्षको छ ।
कारबाहीलाई लिएर दुवै पक्षबाट उठेको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद अब निर्वाचन आयोगतिर सोझिने देखिएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरे नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट ठाकुर पक्षलाई तत्कालीन राजपा ब्युँताउन सक्ने विकल्प छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पार्टी र दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा ठाकुर पक्षमा २० र यादव पक्षमा १२ सांसद थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्षको अहिले ३८ प्रतिशत संख्या छ ।
दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सत्तास्वार्थको संघर्षले गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै टुटेको थियो । अदालतको फैसलापछि विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले फेरि विभाजनको डिलमा छ । जसपामा भने पार्टी एकीकरणले कानुनी मान्यता पाएको वर्ष दिन नबित्दै फुट आएको हो । यो फुटसँगै प्रदेश २ मा रहेको जसपा नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने स्थिति आएको छ । यता केन्द्रमा ठाकुर समूह ओली सरकारमा सामेल हुँदै छ ।
जसपाको विभाजन गराउन पनि ओलीकै मुख्य भूमिका छ । निर्वाचनमा स्थिरताको नारा दिएर दुई तिहाइ निकटको समर्थनमा सरकार बनाएका ओलीले गत वैशाख ८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेका थिए । समाजवादी विभाजन गर्नकै लागि उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएका थिए ।
त्यस बेलै सुरु भएको राजनीतिक दल विभाजन र अस्थिरताको चक्र यतिबेला विस्तारित भएको छ, जसले स्थिरता र समृद्धिको नेपाली सपनालाई पछि धकेलेको छ ।
विगतमा ६र६ महिनामा हुने सरकार अदलबदललाई रोक्न निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रबन्ध गरिएको थियो । ‘थ्रेसहोल्ड’ का कारण राजनीतिक दलहरूको संख्या घटेको थियो । साना राजनीतिक दलहरूले एकीकरण गरेका थिए । कानुनी प्रबन्ध पनि विभाजनभन्दा एकतामैत्री थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेकपा, कांग्रेस र जसपा मात्रै थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विगतको प्रावधान संशोधन गर्दै पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा यी दुईमध्ये कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत भए फुटाउन पाउने प्रावधान थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध पनि सरकारको स्थिरताकै लागि गरिएको थियो । तर, संविधान र यसअन्तर्गत बनेका कानुनी प्रबन्ध पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यसलाई भत्काउने परम्पराको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिदिएका हुन् ।
तत्कालीन नेकपा र पछिल्लो पटक एमालेमा जस्तै जसपाको विभाजनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गत पुस ५ र जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम मुख्य कारण बनेको छ । पहिलो पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीलाई ‘प्रतिगामी’ भनेर सडक संघर्षमा जाँदासम्म जसपामा एकता थियो ।
गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनादेखि नै ठाकुर र यादव पक्षबीच वैचारिक विभाजनको रेखा बढेको हो । ठाकुर पक्षको वैचारिक लाइन ओली कमजोर भएका बेला उनीबाट आफ्नो मागमुद्दा सम्बोधन गराएर निर्वाचनमा जाने थियो । तर यादव पक्ष त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएन । ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने पक्षमा रहेको समूह बिनासर्त वैकल्पिक सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनमा उभियो ।
त्यहाँदेखि यसबीचमा जेजस्ता अन्तरसंघर्षका घटनाक्रम जसपामा भए, ती सबै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा टिकाइराख्ने कि नराख्ने भन्ने कोणबाट भएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
