अबको संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा
-आस्था न्यूज
जेठ १९,२०७८ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निष्पक्षता र तटस्थताबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । उनले त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिन संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विवादरहित ढंगले संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था थप्न सहमति भयो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्ये कसैले स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भए त्यसलगत्तैको अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति भएको हो ।’
कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार संवैधानिक इजलास सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बस्न आफूहरूलाई अप्ठेरो नभएको बेहोराको आदेश लेखेपछि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा केसी र श्रेष्ठको संलग्नताले ‘न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति देखिएको’ भन्दै आफूहरू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
त्यसपछि इजलासमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने र २३ गते फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनी आदेश गरे । उनले भने, ‘अब यसपछि पक्षरविपक्षको कुरा नहोस् ।’
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यसअघिको मुद्दामा गरेको फैसला तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी आदेशका कारण कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार प्रश्न उठाएका थिए । इजलास नबसेको दिन सोमबार पनि संवैधानिक इजलासमा रहेका र संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल भयो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले पनि भर्चुअल छलफल गरी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको माग गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोमबार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले भने कुनै निर्णय गरेनन् ।
सोमबारकै निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने प्रयास गरेका सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन आबद्ध कानुन व्यवसायीले मंगलबार बिहान अदालत खुलेपछि ११ बजे मात्रै त्यो मौका पाए । भेटमा कानुन व्यवसायीहरूले विधि र पद्धति नभएकाले संवैधानिक इजलास गठनमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट तजबिजी अधिकार प्रयोग हुँदा बारम्बार प्रश्न उठेकाले सैद्धान्तिक रूपमै समाधानमा जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘समग्र न्यायपालिकाको साखमाथि प्रश्न उठेकाले न्याय गरे पनि न्याय नदेखिने अवस्था भयो, त्यसैले वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु नै अहिलेको समाधान हो भनेर हामीले कुरा राख्यौं,’ घिमिरेले भने, ‘के गर्ने, एउटा सिद्धान्तले काम गरोस् भन्यौं ।’
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यसको मर्म रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न तयार रहेको बताए । उनी वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रावधान संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावलीमा थप्न सहमत जनाए । एक साताभित्र न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
