निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहको चिन्ता, जहाँतहीँ पहिरो
-आस्था न्यूज
जेठ २०, २०७८ काठमाडौं ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि दातृ निकायबाट समेत रकम जुटाएर अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बेला सरकारले दोहन बढ्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै राजनीतिक दल, विषयविज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवाले चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने र तराई–मधेस मरुभूमि बन्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् । आत्मघाती र मुलुक हितविपरीतको यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
‘चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ बनाउन खटिएका वनविज्ञ विनोद भट्टले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे । ‘एकातिर चुरे विनाश भयो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर सरकारले बर्सेनि रकम खर्च गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर त्यही चुरेलाई असर पुग्ने गरी हचुवामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यो निर्णयले चुरे र भावर क्षेत्रको पानीको भण्डारण विनाश हुने र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले निर्माणजन्य सामग्री निकासी खुला गरेपछि दातृ निकायहरूमै अविश्वास पैदा हुने बताए । ‘चुरे क्षेत्रको जोखिम घटाउँछु भन्ने कसम खाएर रकम ल्याउने अनि सबै बिर्सेर आफूखुसी निर्णय गर्दा दातृ निकायहरूले के आधारमा विश्वास गर्छन् रु’ उनले भने ।
चुरे दोहन अत्यधिक भएको निष्कर्षकै आधारमा सरकारले २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षमा रहेका मुलुकहरूको महासन्धि ९यूएनएफसीसीसी० अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष ९जीसीएफ० ले चुरे क्षेत्रमा काम गर्न करिब साढे दुई वर्षअघि नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यो रकमबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे उत्थानशील आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो रकम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रको चुरे संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च हुन्छ ।
हरित जलवायु कोषबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पाएको त्यो नै पहिलो रकम हो । उक्त आयोजनाका राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक ९एनपीडी० सहसचिव पशुपतिनाथ कोइरालाका अनुसार यो आयोजनामार्फत सिन्धुलीदेखि इलामसम्मका ११ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिम घटाउने गतिविधिमा जोड दिइन्छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
