आज विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै, सरकारका काम दोहनमुखी

जेठ २२,२०७८

जेष्ठ २२, २०७८ काठमाडौं ।

‘प्राकृतिक प्रणालीको पुनःस्थापना’ नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस शनिबार मनाइँदै छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यो दिवसमा विगतमा जस्तो तामझामका कार्यक्रम नभए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले वातावरण संरक्षणका उपलब्धिका विषयमा विज्ञ र सरोकारवालासँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दै छ ।

मन्त्रालयले एक महिनायता गरेका निर्णय केलाउने हो भने नारामा जस्तो प्राकृतिक प्रणालीको पुनःस्थापना होइन, प्रकृतिको दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् ।

सरकारले जेठ १५ मा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे–भावर र तराई–मधेसमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेको छ । यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । बजेट वक्तव्यमै चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले समेत त्यस क्षेत्रमा प्रकृतिको दोहन बढाउने देखिएको छ । त्यस्तै केही दिनअघि तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कानुनविपरीत निकुञ्ज–आरक्षको भित्री भागमा पनि ठूला विद्युत् आयोजना र केबलकार निर्माण गर्न दिन सकिने गरी कार्यनीति संशोधन गरेका थिए ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिएपछि आधा जनसंख्या ओगटेको तराई–मधेसलाई मरुभूमीकरणतिर धकेलिने भन्दै सरोकारवाला र विज्ञले निर्णय फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । निर्माणजन्य सामग्री निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यको बुँदा (१९९ नम्बर) खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट पनि दायर गरेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरे–भावरको फेद र खोंचमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन भएका क्रसर र ढुंगा खानीका कारण प्रकृतिको दोहन बढेको र त्यसले तराई–मधेसमा असर परेको निष्कर्षमा सरकारले २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

चुरे बचाउकै लागि सरकारले २०७१ सालदेखि ३७ जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले २०७१ यतामात्रै चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि चुरे संरक्षणकै लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता

चुरे र भावरसहित तल्लो तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्न भन्दै सरकारकै पहलमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको महासन्धि ९यूएनएफसीसीसी० अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष ९ग्रिन क्लाइमेट फन्ड० मार्फत करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । उक्त रकमबाट मन्त्रालयले तराई–चुरे फैलिएका सिन्धुलीदेखि इलामसम्म ११ वटा जिल्लामा ‘चुरे उत्थानशील आयोजना’ सुरु गरेको छ । यो आयोजनालाई नमुना बनाउने उद्घोषसमेत गरिएको छ ।

चुरेलाई देखाएर दातृ निकायको लगानीमा संरक्षण कार्यक्रम ल्याइरहेका बेला सरकारले बजेटमार्फत चुरे–भावर क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवा गर्नुले सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको जानकारहरूले विश्लेषण गरेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।