इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षकै प्रश्न
-आस्था न्यूज
जेठ २४, २०७८ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबार पनि विषयकेन्द्रित बहस सुरु हुनुको साटो इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरूमाथिको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन जोडिएका विषयमा दोस्रोपटक गठन गरिएको इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो ।
आइतबार तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । उनीहरूमध्ये अघिल्लो इजलासमा पनि परेका कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि इजलासमा प्रश्न उठेपछि निष्पक्षतामा शंका हुने भन्दै आफूहरू अलग भएको राय लेखेका थिए । त्यही रायमा टेकेर सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले दुई जनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
इजलास सुरु हुनासाथ निवेदकहरूमध्येका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेलगायतले ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा त्यसो नगरे अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाहीको सामना गर्न चेतावनी दिए ।
केही कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने, तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेलगायत सरकार पक्षलाई अनुकूल हुने मागदाबी राखी निवेदन दिएका छन् । तीमध्येकै केही कानुन व्यवसायीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीलगायतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्तक्षेप गरे ।
‘तपाईंहरूले दिएको निवेदनमा जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । निवेदन फिर्ता लिनुहुन्छ कि अवहेलनामा कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ?’ उनले ११ जना न्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नु गलत हुने दाबी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने भन्दै अवहेलनाको कारबाही हुने चेतावनी दिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
विघटनको विपक्षमा रहेका निवेदकहरूले प्रश्न उठाउँदा मागबमोजिम इजलास गठन भएको तर आफूहरूले प्रश्न उठाउँदा अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएकाले सन्तुलन नभएको आरोप लगाए । उनले न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईलाई इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिए ।
दुवै न्यायाधीशले गत मंगलबार संयुक्त रूपमा लेखेको रायले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आशंका उब्जिएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘दुई जना श्रीमान् नबसिदिनुहुन निवेदन गर्छु ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादमा न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले यसअघि फागुन २३ गतेको फैसलाको ‘बाइप्रडक्ट’ भनिसकेकाले अब उनीहरूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने दाबी महान्यायाधिवक्ता बडालको थियो ।
न्यायाधीशहरूले नै न्यायालयलाई ओरालोतिर धकेलेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा अदालत अघि बढेको आरोप उनले लगाए । सुनुवाइका क्रममा पनि सरकारी पक्षलाई समान रूपमा समय नदिएको भन्दै उनले विरोध गरे । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
