टिपनटापन गरेर सत्ता धानिरहेका ओलीलाई धक्कै धक्का
-आस्था न्यूज
जेठ २८,२०७८ काठमाडौं ।
टिपनटापन गरिएका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर सत्ता धानिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेका दुई आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुले धक्का लागेको छ ।
सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएका चार सांसद पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको अर्को आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री ररिरहन सजिलो होस् भनेर जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहसँग नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनेलगायतका सहमति गरेका थिए । त्यही सम्झौताअनुसार मागेजति मन्त्रालय पाएर जसपाको ठाकुर-महतो पक्ष सरकारमा सहभागी छ । सहमतिअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि जसपाको ठाकुर-महतो खेमाबाट आउने प्रतिक्रियाले ओली शक्तिको थप परीक्षण हुने देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत पहिलो साता पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै गएपछि झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल समूह आन्दोलित थियो । तर सर्वोच्चले आयोजक कमिटीले प्रदेश सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेसँगै ओली थप कमजोर भएका छन् ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दा ओली खेमाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पद जोगाउन सजिलो भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए ।
जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन कसरत गर्दा असहयोग गरेपछि थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको प्रस्ताव राख्दा उनी तटस्थ बसे । ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक प्रक्रिया बचाउन नसक्दा संकट दललाई नै आइपर्ने र ओलीले गत पुस ५ मा गुमाएको शक्तिको परकम्प अहिलेसम्म आइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
राजनीतिक प्रक्रिया बचाउने काम राजनीतिक नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको हो, राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कोर्स र प्रक्रिया नबचाएपछि अदालतले बचाइदिँदैन, सके भत्काउँछ,’ भुसालले भने, ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र लुम्बिनीका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशले नै धेरै बिगारेको थियो ।’
प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत कमजोर बनेका छन् । आफ्नो समूहको अनुपस्थितिमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सरकार बलियो हुनु र गण्डकीमा आफ्नो पक्षको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्नुले प्रदेशमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको प्रस्ट्याउँछ ।
सबैतिरको शक्तिमा धक्का लागेर कमजोर बनिरहेका ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्न भने जारी राखेका छन् । आजको कान्तिपुरमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।
