लुम्बिनीमा मिडियालाई अंकुश लगाउने विधेयक, पुनर्लेखन गर्न माग
-आस्था न्यूज
जेठ ३०, २०७८ काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधान संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिने गरी आएको बताएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र पत्रकारको काम खोसिने अवस्था आउने भएकाले पुनर्लेखन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ । तर, विधेयकको दफा ४५ मा भने प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
संविधानसँग बाझिएका बुँदाहरूलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद ८ को कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा सजाय दिने जसरी कैद राखिन नहुने तर्क कानुनविद्हरूले गरेका छन् । अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि सरकारले कानुन बनाउन नमिल्ने बताए ।
‘संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकका साथै धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिने गरी कानुन ल्याउन मिल्दैन भनेर मैले सुझाव दिएको हो,’ उनले भने, ‘कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यसरी ल्याइनु गलत हो भन्ने धारणा राखेको थिएँ ।’ अर्का अधिवक्ता सुदीप गौतमले संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै मानमर्दन हुने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन नहुने बताए ।
‘यो विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि सच्याउनुपर्छ र परिमार्जन हुनुपर्छ,’ पत्रकारसमेत रहेका अधिवक्ता गौतमले भने । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
