संकटको संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेशको ठूलो आकारमा बजेट सार्वजनिक
-आस्था न्यूज
असार २,२०७८ काठमाडौं ।
लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड-१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
लुम्बिनीबाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र’ का नामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा उल्लेख्य रकम छुट्याएका छन् ।
विगतमा जस्तै कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न नारा दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटका लागि भने संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरिएका हुन् । चार वटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्, अन्य तीन प्रदेशमा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना ९साउन–फागुन० सम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये औसत खर्च २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहे पनि चार वटा प्रदेशले बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाएका हुन् । खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै सबैभन्दा बढी बजेट बढाउनेमा यसपटक पनि वाग्मती प्रदेश नै देखिएको छ ।
यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले चालु वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएर ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकार वृद्धि गरे पनि प्रदेश २ ले थोरै अंक फरक पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्दै प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले मात्रै बजेट घटाएका छन् । चालु वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँले प्रदेश १ ले बजेट घटाएको छ । गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ८० करोड २७ लाख ३३ हजारले घटाउँदै आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको छ ।
आगामी वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । तीन वटा प्रदेशले मात्रै घटाउँदा र ४ वटाले बढाउँदा प्रदेशहरूको कुल बजेट चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम भएको छ । चालु वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ ।
स्रोतका लागि संघकै भर
प्रायः ले बजेटको आकार नघटाएको र घटाउनेसमेत निकै निर्मम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशहरू स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग नै अधिक निर्भर देखिएका छन् । अर्थात् बजेटको कुल अंकमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व) बाट न्यून रकम मात्रै जुट्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी अर्थात् ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशले २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने र बाँकी रकम संघबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो ठूलो अर्थात् करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारमार्फत प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट जुटाउने भनिएको छ । तेस्रो ठूलो बजेट अर्थात् ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व नगन्य नै छ ।
त्यहाँ ६० करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी रकमका लागि अरूको स्रोतमा भर पर्ने गरी बजेट ल्याएको हो । जसमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नहुने र उक्त रकम आगामी वर्षका लागि उपयोग गर्ने योजना कर्णालीको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
