ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा अंकुश, आक्रामक कित्ताबाट अब रक्षात्मक तर्फ
-आस्था न्यूज
असार ९,२०७८ काठमाडौं ।
इतिहासमै बलियो प्रधानमन्त्री बनेर चुलिएको केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ आफ्नै कारण झन्झ-न् ओरालो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीको स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि क्रमशः अंकुश लगाउँदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक कित्ताबाट अब रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलगत्तै मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मान्यता नदिने निर्णयले ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा धक्का लागेको छ ।
सर्वोच्चका पछिल्ला आधा दर्जनजति आदेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको शक्ति क्रमशः शिथिल बनाउँदै लगेको छ । दलहरूका बीचमा उनी एक्लिँदै गएका छन् । अदालतकै निर्णयले आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओली अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका छन् । आफैंले नेतृत्व गरेको एमालेको एकताका लागि संवाद चलिरहेका बेला अदालतको फैसलाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको हात माथि पारेको छ ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता जोगाउने हो भने एक मिनेट पनि अब पदमा बस्न नहुने बताए । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्णयहरू असंवैधानिक छन् भनेर भनिसकेको छ, अब तिमी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न अयोग्य छौ भनेर पदबाट हट भन्नमात्रै बाँकी छ,’ खनालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला आउन बाँकी छ तर यो पनि बुझ्नेका लागि सन्देश काफी छ ।’
परिस्थिति क्रमशः प्रतिकूल बन्दै जान थालेपछि ओली पक्षले यसको समग्र राजनीतिक समीक्षा गर्ने जनाएको छ । ‘यो अप्रत्याशित फैसला हो, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल मोडतर्फ धकेलिदिएको छ, यो फैसलाका असरहरू मुलुकको शासन प्रणालीमा लामो समयसम्म रहनेछन्,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे हामी समीक्षा गरेर थप धारणाहरू बाहिर ल्याउँछौं ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने र कामचलाउ हैसियतमा पुगेपछि पनि सामान्य अवस्थामा जस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ओलीका दुई कदम राजनीतिमा आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकता जोगाउने मुख्य कडी थिए । ओलीलाई टिकाउन सत्ताको टेको बनेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा खेमा उभिएको थियो । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले साथ दिँदा पछिल्लो पटक उनी सत्ता बहिर्गमनबाट जोगिएका थिए । त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ तथा फरार सूचीमा रहेका जसपा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्ने काम गरेका थिए ।
२० सांसद रहेको जसपाको ठाकुर-महतो समूहलाई खुसी बनाउनकै लागि जेठ २१ मा दस र एक सातापछि थप एक गरी एघार मन्त्री दिएर सरकारमा भित्र्याएका थिए । जसपाको एउटा खेमालाई खुसी बनाउन यति धेरै मन्त्री बनाएर पार्टीको शक्तिलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै उनकै समूहभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू आएका थिए ।
कामचलाउ भए पनि सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तै निर्णय गर्दै आएको थियो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सैद्धान्तिक पक्षको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको थियो । अदालतले पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा समेत वैधानिकता नभएको किटानी गरिदिएपछि ओली कर्नरमा पर्दै गएका थिए । अदालतकै आदेशबाट पदमुक्त गरिएका कर्णाली प्रदेशका खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसद केही दिनअघि मात्रै पुनर्बहाली भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर जोगाइदिएपछि उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । अदालतले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरेपछि त्यसको धक्का ओलीलाई पार्टीभित्र परेको थियो । बजेटमार्फत चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको घोषणालाई पनि अदालतले रोकिदिएको थियो ।
