‘विश्वासको मत पाउन असफल ओलीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ?’
-आस्था न्यूज
असार ११, २०७८ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाबाट दुई पटक विश्वासको मत पाउन असफल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि सोही पदमा दाबी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अदालतमा प्रश्न खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘संवैधानिक नैतिकता’ को प्रश्न अघि सारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । तर उनी सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर फेरि पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै धारा ७६ (५) को प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । दुई पटकसम्म विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा तेस्रोपटक पनि उनले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । त्यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको वक्तव्य स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा अघिल्लोपटक विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको स्विकारेका थिए । अर्कोतर्फ उनले मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले पदमा बहाल रहेर विश्वासको मत पाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताए । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएका कारण केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उहाँ विश्वासको मत लिन असफल भएकाले अर्को चरणको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा अयोग्य हुनुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर एमालेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको भए बरु पाउनुहुन्थ्यो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि यही तर्क दोहोर्याए । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘एक दिनअघि उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नेले फेरि अर्को प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु असंवैधानिक हो ।’ ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेका कारण नै अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुपरेको तर्क उनले गरे । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
