ओलीकोे संसद्मा मात्रै विश्वासको मत परीक्षण हुने दाबी
-आस्था न्यूज
असार १२,२०७८ काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उहाँहरूको तर्क छ ।
संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ । आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो । निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्रीहरि अर्याल, मुक्तिनारायण प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभयो ।
यस्तै अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र दीनमणि पोखरेलले पनि देउवाको पक्षबाट बहस गर्नुभयो । बहसमा संविधानले उपधारा ५ अन्तर्गत दाबी पेस भएपछि ‘राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कार्य बाध्यकारी भएको तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गर्नुभएको हो ।
बहसको प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम बदर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अदालतले आदेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी परे उपयुक्त आधार हेरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले नियुक्तिसँगै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद् पठाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विश्वासको मत पाउने आधार भए वा नभएको परीक्षणको अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको पनि अर्यालको भनाइ छ । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
