सरकार न्यायाधीशहरूप्रति उदारता देखाउदै, गाडी किन्न ८१ करोडको स्वीकृति
-आस्था न्यूज
असार १६, २०७८ काठमाडौं ।
सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिनारोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री भएलगत्तै विष्णु पौडेलले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड’ जारी गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने फजुल खर्च कटौती गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए । मापदण्डमा उल्लिखित शीर्षकका लागि बजेट आवश्यकै परे पनि सार्वजनिक निकायले निकासा माग गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव त अर्थले हतपत स्वीकृत नै गर्दैन । सर्वोच्चका हकमा भने मन्त्रालयले सहजै स्वीकृति दिने गरेको हो ।
‘गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि हालसम्म गाडी खरिद गर्नका लागि सर्वोच्चबाट आएका सबैजसो प्रस्ताव स्वीकृत भइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘करिब ११६ वटा गाडी खरिद गर्न ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहमति र बजेट निकासा गइसकेको छ ।’ जबकि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा असर परेको, राजस्व कम संकलन भइरहेको र प्राप्त स्रोतसमेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी खर्चनुपर्ने भन्दै उक्त मापदण्डले सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सार्वजनिक निकायहरूमा विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गत मंसिरदेखि लागू मापदण्डअनुसार ‘नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गर्न’ पाइने छैन । ‘तर अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने’ व्यवस्था मापदण्डले गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै सर्वोच्चले गाडी खरिद गर्न पटक-पटक गरेका प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक वा अनावश्यक नछुट्याई स्वीकृति दिइरहेको छ ।
हालसम्म ११६ वटा गाडी खरिद गर्न पाउने अर्थको सहमतिअनुसार धेरैजसो खरिद भइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले थप गाडी खरिदका लागि नयाँ प्रस्तावहरू पनि पठाइरहेको छ । यसबारे निर्णयको पर्खाइमा सर्वोच्च छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
