देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्य चुनौती
-आस्था न्यूज
असार ३०,२०७८ काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
एमालेको नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म चलाउनुपर्ने मान्यतामा छ । तर पार्टीमा आन्तरिक एकता भए नेपाल पक्षलाई देउवाले संसद्मा राख्ने विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिन नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने निर्णयले पनि नेपाल पक्षको भूमिकामा लगाम लगाउन सक्छ ।
अहिले पार्टी एकताको कारण जनाउँदै नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्ष नआए जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन लिने कठिन विकल्प देउवासँग छ । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र गठबन्धन दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ सांसद एकै ठाउँ भए कुल संख्या १ सय ४३ पुग्छ ।
विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । जसपाका ३२ मध्ये २० सांसद अध्यक्ष ठाकुरतिर छन् । उनीहरूले ओलीलाई सघाउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारमा पुगेको ठाकुर पक्षले अदालतको फैसलापछिको राजनीतिक घटनाक्रममा कस्तो धारणा तय गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बहुमत नभएको अस्पष्ट गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती हुने बताउँछन् । ‘विपक्षी बलियो छ । जसपाको महन्थ ठाकुरसमेत विपक्षीमा रहँदा सरकार अल्पमत र विपक्षी बहुमतमा हुने अवस्था देखिँदै छ ।
यस्तो बेला एमालेले कति सहिष्णु र कति सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलमा देखिएको गतिविधि र युथ फोर्स ब्युँताउने खालका कुराले २०४८/४९ सालकै स्थितिमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने हो कि भन्ने आशंका छ । प्रतिपक्ष सहिष्णु बन्न सकेन भने सरकारलाई अघि बढ्न पाइलापाइलामा चुनौती खडा हुन सक्छ ।’
कांग्रेससँग संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एक चौथाइ सांसद पनि थिएन । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग जम्मा ६३ सांसद थिए । १७-१७ सिट संख्या रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी त सरकारमै सामेल भयो । त्यसपछि नै ओली दुई तिहाइ समर्थनसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
सरकारका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी निर्णयविरुद्ध अंकुश लगाउने मुख्य हतियार नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो । त्यसको डर नभएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति खिचेर स्वेच्छाचारिताको अभ्यास अघि बढाउन थालेका थिए । ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामाथि पनि दुस्मनी साँधे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दै संविधानलाई मिच्ने दुश्चक्रमा अघि बढ्दा ओली सडकमा आइपुगेका छन् । पाँच वर्षसम्म सत्ता आरोहणको कल्पनासम्म नगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
