विश्वासको मत पाए अर्को बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई
-आस्था न्यूज
साउन १,२०७८ काठमाडौं ।
सरकार परिवर्तन नभएको भए अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बिहीबार आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा व्यस्त हुन्थे । यो दिन उनीहरू व्यस्त त भए तर बजेट कार्यान्वयनबारेको छलफलमा होइन । सरकार परिवर्तन भई नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा विषयगत ‘ब्रिफिङ’ र विभिन्न संघसंस्थाका अधिकारी भेट्न आउनेक्रम चलिरहेको छ ।
‘बधाई दिन आउने केही अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेट ल्याउने कि नल्याउने भनेर परामर्श पनि गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा उहाँको खास ध्यान छैन ।’
शर्माको ध्यान नहुनु स्वाभाविक हो, उनको पार्टीसहितको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन खबरदारी गरेको थियो । खबरदारीका बाबजुद ओली सरकारले विगतका परम्परा र अभ्यासविपरीत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियो ।
त्यसैको आक्रोशस्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजमो नेता दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।
यही गठबन्धनका सांसदले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । यो सरकारको मनस्थिति नयाँ बजेट ल्याउने देखिन्छ तर देउवाले विश्वासको मत पाउने या नपाउने भन्ने विषय यससँगै जोडिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बजेटमाथि गरिदिएको टिप्पणी र राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण तथा कानुनी परामर्श थालेका छन् । ‘राजनीतिक विषय– सरकारले विश्वासको मत नमिलाई त्यता ९बजेट० तिर प्रवेश गर्दैनौं,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने । हाल सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिमको सरकार गठन भएको छ ।
सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र धारा ७६ (६) बमोजिम संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नआए संसद्मा पेस हुने बजेट पनि पारित हुने सम्भावना रहँदैन । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत प्राप्त भई देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने कि निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ सरकार हुने भन्नेबारे राजनीतिक स्पष्टता आइसकेको छैन । यो अस्पष्टता र अर्थमन्त्री शर्माको टिप्पणीअनुसार विश्वासको मत प्राप्त भए नयाँ बजेट, नपाए यही बजेटले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
यसका लागि एमालेबाट नेपाल समूह र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका सांसदको निर्णायक भूमिका रहन्छ । सत्ता समीकरणअनुसार हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ सांसदले मात्रै देउवालाई विश्वासको मत दिने निश्चित छ । बहुमत पुर्याई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप २६ मत आवश्यक पर्छ ।
जसपाको उपेन्द्र यादवको पक्षले सघाउने भए पनि पर्याप्त हुने देखिएको छैन । ‘तर परिस्थिति जे भए पनि बजेटबारे केही न केही त गर्नैपर्ने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
