१० अर्ब सञ्चित घाटामा गएको नेपाल वायुसेवा निगम ४७ अर्ब ऋण बोकेर उड्दै

श्रावण ०५,२०७८



साउन ५,२०७८ काठमाडौं ।
आर्थिक रूपमा जर्जर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनरुत्थान कसरी गर्ने? संस्थानकै रूपमा सुधार गरेर अथवा कम्पनीका रूपमा पुनःसंरचना गरेर रु व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच मतभेदले अहिले निगम झन् ठूलो समस्यामा छ । निजीकरण गरेर निगम मास्न खोजेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीको अवरोधले महाप्रबन्धक १० दिनदेखि कार्यालयसमेत जान सकेका छैनन् ।
 
१० अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगम ४७ अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ । कोभिड संक्रमणले थला परेको निगमले ६ महिनायता साँवाब्याजको किस्ता पनि तिर्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘पुरानो ऋणसँगै चारवटा एयरबस खरिद गर्दा लिइएको ऋण ४७ अर्ब पुगेको छ, गत पुसयता किस्ता भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।’ उता नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीका अनुसार, निगमले साँवाब्याज भुक्तानी नगर्दा लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि असर परेको छ ।
 
२०१५ मा स्थापना भएको निगमले ५० को दशकसम्म १४ वटा विमानबाट करिब ३५ आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिइरहेको थियो । अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम पुछारमा छ । आन्तरिकतर्फ निगमले दुई ट्वीनअटरबाट बढीमा चारवटासम्म उडान गरिरहेको छ ।
 
यसले काठमाडौंबाट ताप्लेजुङ, फाप्लु, भोजपुर, थामखर्क, खानीडाँडा र दाङ उडान गर्दै आएको छ भने नेपालगन्जबाट सिमकोट, बाजुरा, रुकुम, रारा, जुम्लामा उडान गर्दै आएको छ । तर कुनै पनि रुटमा नियमित उडान छैन ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ९ रुटमा अनुमति पाएको निगमले अहिले दोहा, मलेसिया, दुबई र दिल्ली गरी चार गन्तव्यमा मात्रै उडान गर्दै आएको छ । जापानले ६० भन्दा बढी यात्रु ल्याउन नपाउने कोटा तोकेकाले त्यहाँ नियमित उडान भएको छैन । बैंग्लोर र मुम्बईको उडान भारतले नै रोकेको छ । हङकङमा गोल्डेन भिसावाहकबाहेकका नेपालीलाई रोक लगाइएको छ र बैंककमा पर्यटन नचलेकाले उडान छैन ।
 
६ दशक पुरानो निगमले अहिले ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्ने अनुमति पाएकामा ७ वर्षअघि स्थापना भएकोहिमालय भने १० वटा गन्तव्यमा पुगिसकेको छ । निगम र हिमालयसँग चाररचार जहाज छन् । निगम सुधार्न सरकारले विभिन्न आयोग पनि गठन गर्दै आएको छ ।
 
२०५८ मा बलबहादुर केसी पर्यटनमन्त्री भएयता केपी ओलीको सरकारसम्म २० वर्षमा ७ वटा आयोग, समिति र कार्यदलले निगमलाई यथास्थितिबाट सञ्चालन गर्न नसकिने कारण देखाउँदै सुधार्न सुझाव दिइसकेका छन् । यो अवधिमा पर्यटन मन्त्रालयमा २४ मन्त्री फेरिए, अब २५ औं मन्त्रीको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
 
२०५८ सालमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलदेखि २०५९ मा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा। शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिको सिफारिसका आधारमा निगमलाई कम्पनी संरचनामा लग्न थालिएको निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ ।
 
२०७६ साउनमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सिंहदरबार पुगेका योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाउ नेपाल एयरलायन्स १’ बनाउँछु भन्दै पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए ।
 
घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन दिँदै पुराना ६ अध्ययनको निष्कर्ष समेट्दै निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसकिने ठहर गरेको छ । ‘सबै प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सुझावमा मुख्यतया निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको पाइयो,’ उक्त प्रतिवेदनले २०५८ यता गठन भएका ६ वटा कार्यदलका प्रतिवेदनको सारलाई संक्षेपीकरण गर्दै लेखेको छ ।आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।