कांग्रेसमा पुरानाभन्दा नयाँ सदस्य बढे, देशभर ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्य
-आस्था न्यूज
साउन १३,२०७८ काठमाडौं ।
महाधिवेशन आउन ३५ दिन बाँकी छँदा कांग्रेसले देशभर ८ लाख ५२ हजार क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनको मुखमा मात्रै ४ लाख ४३ हजार सदस्य कांग्रेसमा थपिएका छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत आउँदा कांग्रेसमा ९ लाखभन्दा बढी सदस्य हुने देखिएको छ ।
थपिएका सबै सदस्य पार्टीप्रति प्रतिबद्ध हुन् कि मतदाता भन्नेमा कांग्रेसभित्रै बहस चलिरहेको छ । सदस्यता छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता श्याम घिमिरे थपिएका धेरै सदस्य प्रतिबद्ध कार्यकर्ताभन्दा पनि आसन्न महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर बनाइएका मतदाता रहेको बताउँछन् ।
‘पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले सदस्य बनाइएकाहरू धेरै छन् । यस्तो काम केन्द्रमा मात्रै होइन, वडा तहदेखि नै चलेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीभित्र द्वेष, झगडा र एकअर्काप्रति अश्विास बढाएको छ । कांग्रेसमा यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक सातादेखि सदस्यताका लागि आमरण अनशन र धर्ना जारी छ । अनशन र धर्नामा बस्नेहरूले सदस्यता निष्पक्ष वितरण र छानबिन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । नयाँ सदस्यता वितरणमा र अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका कार्यकर्ताको समायोजनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको प्रश्न संस्थापनइतर पक्षले उठाउँदै आएको छ ।
यस्तो प्रश्न हरेक महाधिवेशनको मुखमा उठ्ने गर्छ । नेता घिमिरे डेढ दशकयता आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य बनाउने, आफू निर्वाचित हुने, त्यसैका आधारमा अन्य पद पनि प्रभावित पार्ने राजनीति विकास भएको बताउँछन् । ‘अहिले सदस्यताको विवाद र संख्या यसैको नतिजा हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसमा कुनै गुटको पक्षमा नलागिकनै स्वतन्त्र ढंगबाट सदस्यता लिन निकै कठिन छ । सदस्यता वितरण वडाको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै जिल्लाले गर्छ । सुरुमा वडाको नेतृत्वले सदस्यता दिने क्रममा सिन्डिकेट खडा गर्छ । वडाबाट सिफारिस नभएसम्म क्षेत्र र जिल्लाले दिन सक्दैनन् । यो प्रक्रिया पूरा नगरेका झन्डै ९० वडाका नयाँ सदस्यतालाई छानबिन समितिले विवादित मानेर स्थगन गरेको छ ।
छानबिन समितिका अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार कांग्रेसमा मूल समस्या नै महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण गर्ने र अरू बेला खुला नगर्ने रोग बनेको छ । पार्टीले यस पटक १३ औं महाधिवेशनको तुलनामा शतप्रतिशत सदस्यता बढाउने नीति लिएको थियो ।
आफ्नो विरोधीलाई वडाको नेतृत्व तहबाटै बाटो छेक्ने प्रवृत्ति रहेकाले केन्द्रले शतप्रतिशत सदस्य बढाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । कतिपय जिल्लामा एक दिन भोट हाल्ने त हो भन्दै अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत सदस्यता दिएको गुनासो केन्द्रमा आएको थियो ।
खासगरी प्रदेश २ मा यस्ता खालका समस्या रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।