गोर्खा सैनिकका अगुवा बेलायती प्रधानमन्त्री निवासअगाडि भोक हडताल
-आस्था न्यूज
साउन २८, २०७८ काठमाडौं ।
बेलायती अभिमानका लागि दुई सय पाँच वर्षदेखि रगत–पसिना बगाउँदै आएका गोर्खा सैनिकका अगुवा अहिले लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि भोक हडतालमा छन् । १७ दिनको रिले र पाँचौं दिनको आमरण अनशनपछि पनि बेलायत सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि भोक हडतालमा बसेका गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका धन गुरुङ, पुष्पा राना र ज्ञानराज राई ।
बेलायती सेनामा करिब चार हजार गोर्खा कार्यरत छन् ।
करिब १८ हजार भूतपूर्व गोर्खाले पेन्सन पाउँछन् । पटकपटकका आन्दोलनपछि बेलायतले सन् १९९७ पछि भर्ना हुने गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह पेन्सन दिन थालेको छ ।
तर, त्यसअघि अवकाश पाएका आठ हजार वृद्ध गोर्खा र तिनका परिवारमाथि अहिले पनि विभेद छ । भूतपूर्व गोर्खाले भन्दा बेलायतीले २ सय ९८ प्रतिशत बढी पेन्सन पाउँछन् । विभेद अन्त्यको माग गर्दै पछिल्लोपटक गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा जुलाई २१ देखि रिले अनशन सुरु भएको हो । शुक्रबारदेखि भने तीन जना अगुवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटअघि आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र पुष्पा राना भोक हडतालमा बसेको चौथो दिन मंगलबार स्थानीय प्रहरीले उनीहरूका पाल र कुर्सी हटाइदिएको थियो । त्यसक्रममा बेलायती प्रहरी र गोर्खाबीच झडपसमेत भएको थियो ।
प्रहरीले पाल लगिदिएपछि उनीहरूले खुला आकाशमा अनशन जारी राखेका छन् । शनिबारदेखि काठमाडौंमा पनि अनशन बस्ने संघर्ष समितिको तयारी छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन् । यो बीचमा बेलायतको पक्षमा विश्वका विभिन्न कुनामा पुगेर लडे पनि नेपालीहरूको सुविधा र अवकाशमा विभेद हुँदै आएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गर्यो । तब बेलायती सरकारका लागि गोर्खा ब्रिगेड एउटा समस्याका रूपमा खडा भयो किनकि खुम्चिएको बेलायतलाई ठूलो संख्यामा गोर्खा सैनिक आवश्यक भएन ।
परिणामस्वरूप बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिस र भारतीय सेनामा बाँडियो । यही पृष्ठभूमिमा गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भयो । सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ । भारत वा बेलायत जान चाहनेहरूलाई आफूखुसी छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।
सन्धिमा ‘गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत सैनिकलाई भ्रातृ सेनाका अन्य सैनिकसरह व्यवहार गरिनेछ र उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार गरिने छैन’ भनिएको छ ।
साथै, गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपालका मित्रराष्ट्रका विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरिने छैन भन्ने पनि लेखिएको छ । तर, बेलायत स्वयंले भाडाका सेनाजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै भूपू गोर्खा आहत छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
