फेरि पनि नेताको खल्तीबाट मन्त्री बनाउने चलखेल सुरु
-आस्था न्यूज
भदौ १४, २०७८ काठमाडौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि र लोकतन्त्र मिचेको भन्दै सदन र सडकबाट चर्को आलोचना गर्दै सत्तामा पुगेका नेताहरूमै स्वेच्छाचारी कार्यशैली देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तजबिजीमा केहीलाई मन्त्री बनाएकामा नवगठित दल एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा जाने व्यक्तिहरू छान्ने जिम्मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नै दिएको छ । यसरी सत्तारूढ दलहरूले संस्थागत विधिभन्दा पनि व्यक्तिवादी शैलीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् ।
तत्कालीन नेकपामा ओली स्वेच्छाचारी बनेको भन्ने विषयकै कारण दाहाल र नेपाल एक ठाउँ उभिएका थिए । ओलीले पार्टीलाई विधिअनुरूप सञ्चालन नगरेको भन्ने विषयले विवाद चर्कंदै जाँदा ओली, दाहाल र नेपाल अहिले छुट्टाछुट्टै दलमा पुगेका छन् । ओलीको बहिर्गमनसँगै दाहालको दलले सत्तारोहण गरिसकेको छ भने नेपालको दल एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
नयाँ पार्टी दर्तापछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दल बैठकले नेपाललाई नेता चयन गर्दै मन्त्री चयनको जिम्मासमेत दिएको छ । यसको अर्थ नेपालले पनि मन्त्री छनोट प्रक्रियाबारे पार्टीमा छलफल गराउन चाहेनन् । एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा मात्र अध्यक्ष नेपाललाई दिएको दाबी गरे । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतमा त्यो जिम्मा माधव कमरेडलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘दलको नेताले अब पार्टी कमिटीमा नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ । त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’
असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अर्को दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादीबाट दुई गरी चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला पार्टीभित्र छलफलै नगरी देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा दाहालले अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाएका थिए ।
जसलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी दुवै दलमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । यसले कांग्रेसभित्र मात्रै नभएर सार्वजनिक आलोचनासमेत भएको थियो ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीयमै सीमित छ । यसबीचमा देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको पटक–पटक बैठक गराएका छन् । ती बैठक महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर र आन्तरिक विषयमा केन्द्रित भए पनि मन्त्री चयन र त्यसको मापदण्डबारे छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।
एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ र अर्कातिर पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नहुँदा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको टुंगो लागिनसकेको, संख्याका बारेमा पनि यकिन नभएको हुनाले पार्टीभित्र छलफल भइसकेको छैन, अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेताबीच छलफल भएको होला,’ कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भने ।
एक नेताका अनुसार मन्त्री बनाउनका लागि धेरैतिरबाट दबाब आइरहे पनि देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई वचन दिएका छैनन् । ‘को मन्त्री हुने भन्ने विषय विस्तार हुनु केही घण्टाअघि मात्रै तय हुन्छ । उहाँ (देउवा) को मनमा जो छ, त्यही हुने हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने । अरूसँग अन्तिम समयमा छलफल गरे पनि आफ्नो टिममा खासै छलफल नगर्ने बानी देउवाको रहेको उनले बताए ।
गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो पार्टीभित्रका गुट व्यवस्थापनमा लाग्ने भएका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुनासाथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई समेट्ने योजना देउवाको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
