महालेखाले औंल्याउँछ बेथिति, कारबाही कहिल्यै हुदैन
-आस्था न्यूज
भदौ १७, २०७८ काठमाडौं ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालगायतद्वारा आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३५ (२) को व्यवस्थाविपरीत ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च ।
राष्ट्रपति भवन प्रबलीकरणका लागि एक परामर्शदातासँग २०७३ मंसिर १९ मा २ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकामा डिजाइन र खरिद प्रक्रियासम्मको कामका लागि यस वर्षसम्म १ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी । प्रबलीकरण कार्यको सुरुवात नै नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुनः डिजाइन कार्यका लागि २०७५ फागुन २६ मा ६९ लाख रुपैयाँ (२३.११ प्रतिशत) को भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी कार्यविधिविपरीत लागत अनुमान तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ कायम ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद कार्यविधिमा दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानका स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भक्तपुरद्वारा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा एउटै आयोजनालाई टुक्य्राएर आठवटा उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी ।
पन्छीहरूको चल्ला काढ्ने र बच्चा हुर्काउने यन्त्रहरूलाई १ प्रतिशत र प्लास्टिकका मालवस्तुलाई ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाई जाँचपास गर्नुपर्नेमा भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरलगायत भन्सार कार्यालयद्वारा कुखुराको चारो तथा पानी खाने प्लास्टिकको भाँडा जाँचपास गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल असुल ।
यी विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत भदौ ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका आर्थिक अनुशासनहीनताका केही उदाहरण मात्र हुन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहमा गरिएको लेखा परीक्षणमा यस्ता बेथिति नभएका निकाय सायदै होलान् । स–साना खरिददेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्ममा भएको खर्च नियमविपरीत र कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचारजन्यसमेत छन् ।
महालेखाले बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब रहेको औंल्याएको छ । कानुनविपरीत भइरहेको खर्च र अनियमिततालाई प्रतिवेदनले औंल्याए पनि त्यसमा संलग्नहरूले भने जवाफदेही हुनुपरेको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय सचिव भएका सोमबहादुर थापाले ‘प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या र तीमाथि छानबिन गरी टुंगो लगाउन संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार बेपर्वाह रहेको’ बताए ।
महालेखाले बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने भनी औंल्याएको रकम ९६ खर्ब ७६ अर्ब० गत वर्षको यस्तै रकमभन्दा करिब १२ अर्ब बढी हो । यसले एकातर्फ अघिल्ला वर्षहरूमा कानुनविपरीत भएको खर्च फर्स्योट हुन नसकेको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पनि देखाउँछ ।
प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, फर्स्योटका लागि सम्बन्धित निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई बोलाएर सोध्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा औपचारिकताका लागि मात्रै भए पनि प्रतिवेदनहरूमा छलफल भएको देखिन्थ्यो । यस वर्ष भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएयता समितिको बैठकसमेत बसेको छैन ।
समिति सभापति भरतबहादुर शाहले मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियुक्त भइनसकेको, मन्त्री आएपछि आफू उक्त मन्त्रालयमै रहन्छु वा रहन्न भन्ने द्विविधामा सचिवहरू रहेको र त्यसैकारण उनीहरू बोलाउँदा पनि छलफलमा आउन नखोजेकाले बैठक गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन ल्याउँछ । यस पटक पनि ल्याएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । कान्तिपुरमा खबर छ।
