एमसीसीः जति छलफल, उति अलमल
-आस्था न्यूज
भदौं २५,२०७८ काठमाडौं ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारीहरू नेपालको संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गराउन सक्रिय कसरतमा जुटेका छन् ।
नेपाल सरकारका प्रश्नमाथि लिखित जवाफ दिएलगत्तै एमसीसीका अधिकारीहरूले राजनीतिक दलका नेतालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ‘लबिइङ’ पनि गरिरहेका छन् । तर सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने केही दलको माग र हस्ताक्षर भइसकेकाले अब संशोधन गर्न नसकिने एमसीसीको अडानबीच सम्झौताको गाँठो खुकुलो भएको छैन ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली बिहीबार बिहान काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै भेटघाटमा खटेको छ । एमसीसी र सरकारबीच सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा दलका अभिव्यक्ति नै बदलिँदै आएका छन् ।
चारदिने भ्रमणमा आएको सुमारको टोलीले पहिलो दिन पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको थियो ।
त्यस्तै साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पनि छलफल भएको छ ।
तर एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा ठोस वचनबद्धता प्रकट गरेनन् । बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेकी उपाध्यक्ष सुमार र ओलीबीच झन्डै ४५ मिनेट संवाद भएको थियो ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा ओलीसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन् । ओलीले आफू सत्तामा रहँदा सम्झौता पास गराउन पहल गरेको स्मरण गराउँदै अहिले भने ‘बल सत्तापक्षको कोर्टमा भएकाले’ अहिले नै स्पष्ट निर्णय नगरेको जानकारी गराएका थिए ।
‘अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा सम्झौता अनुमोदन गराउन संसद्मा दर्ता पनि गराएको उल्लेख गर्नुभयो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अहिले सरकारले के तयारी गरेको छ भन्ने जानकारी छैन किनकि यो विषयमा हामीसँग छलफल भएको छैन । सत्तापक्षबाट ठोस धारणा नआएको अवस्थामा प्रतिपक्षबाट धारणा बनाइहाल्नु आवश्यक देखिएको छैन भनेर उहाँले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।’
२०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर ९करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ० अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तर पक्ष–विपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ ।
ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको दलका केही नेताको विरोधबीच अनुमोदनको प्रयास गरे पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ‘असहयोगका कारण’ संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकेको उपाध्यक्ष सुमारलाई जानकारी दिएका थिए । तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसीलाई अवरोध गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक आलोचना पनि गरेका थिए ।
सरकारको प्रस्ताव आएपछि मात्र आफूहरूले यस विषयमा धारणा बनाउने जानकारी ओलीले दिएका छन् । ‘सरकारको धारणा आएपछि एमालेले छलफल गरेर निर्णय गर्छ । त्यसमा पनि गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १ सय ६५ मत आएकाले सम्झौता पास गर्न प्रतिपक्षको आवश्यकता नै पर्दैन भनेर पनि हामीले स्पष्ट पारेका छौं,’ भट्टराईले भने ।
ओलीसँगको भेटमा सुमारबाहेक एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सलगायत थिए भने एमालेका तर्फबाट विष्णु रिमाल, विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई, प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
