अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने, सरकारी निकायका अधिकारीबाटै विरोध
-आस्था न्यूज
असोज ३, २०७८ काठमाडौं ।
सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै विरोध गरेका छन् ।
तीन वर्षअघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गरेका हुन् । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ मा संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेका थिए ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समेत छलफल नै नगरी यस्तो विषय समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ सिंहदरबार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट सरकारी अधिकारीसँग यसबारे जानकारी मागेको बुझिन्छ ।’
संसद्मा पेस भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् ।
२०७५र७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ यो व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन । यो वर्षको बजेटले त्यसलाई ब्युँताएको हो ।
‘बजेट पास भएपछि पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले के–कति काम गर्यो भनेर मूल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भइसकेकै बेला आएको यस्तो व्यवस्था मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा निकै असर पर्ने खालको छ ।’
सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको दस्ताबेजमा उल्लेख व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा निकै असर पुग्ने उनले बताए । ‘यसको असर मुलुक कालोसूचीमा पर्नेसम्मको हुन सक्छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
