ओलीको प्रतिवेदनमा भीम रावल लगाएत १० नेताको असन्तुष्टि
-आस्था न्यूज
असोज ५,२०७८ काठमाडौं।
पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायत १० नेताले राजनीतिक, विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि राखेका छन् । प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रस्ताव दसबुँदे सहमतिको मर्मविपरीत भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उनीहरूको फरक धारणा आएको हो । महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभागको विधान संशोधनमाथि पनि उनीहरूको फरक धारणा छ । अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने बताएका छन् ।
सोमबार सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले फरक धारणा आएका सुझावलाई असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन असोज १५–१७ हुँदै छ ।
दसबुँदे सहमतिका आधारमा बढ्ने निर्णयलाई ती नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा धेरै कुरा परिमार्जन गर्नुपर्नेछन्, हामीले प्रस्टसँग आफ्ना धारणा राखेका छौं,’ फरक धारणा राखेका एक नेताले भने, ‘ती सुझाव कसरी समेटिन्छन्, आगामी बैठकसम्म पर्खन्छौं । समेटिएनन् भने त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’ उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा लिखित र मौखिक सुझाव राखेका छन् ।
संसद् विघटन गलत भएको र त्यसले पार्टीमा समस्या ल्याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘संसद् विघटन गलत हो । त्यसले गर्दा पार्टीमा समस्या सिर्जना भयो,’ उनीहरूको साझा धारणा छ । उनीहरूले अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कार्यविभाजन भएको भए नेकपा विभाजनबाट जोगाउन सकिने तर्कसमेत गरेका छन् ।
‘तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को बैठक धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसले एकताबद्ध भएर जाने आधार तयार गरेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । सचिवालयमा धेरै समस्या उत्पन्न भए,’ उनीहरूको धारणा छ । उक्त बैठकमा ओली पूरै कार्यकाल पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति तोडिएको थियो ।
फरक धारणा राखेका नेताहरूले गत असार २७ मा भएको दसबुँदे सहमति अधिकांश ठाउँमा लागू भए पनि केही ठाउँमा समस्या देखिएको बताएका छन् । ओलीले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा फरक धारणा राख्ने नेताको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा अध्यक्ष ओलीले दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूको नामै नलिई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ‘सारथि’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ती नेताहरू पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ।
‘विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए,’ फरक धारणा राख्ने नेताहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा छ, ‘यिनीहरू नै २०७२-७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’
ओलीले आफ्नो सरकार बहिर्गमन हुनुमा उनीहरूको समेत भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
