अध्यादेशले सत्तारूढ जसपा जोखिममा परेपछि खारेज गर्ने सहमति
-आस्था न्यूज
असोज ११, २०७८ काठमाडौं ।
विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चितजस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सरकार गठनको साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन् बढेको छ ।
गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो । नेकपा एसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने बताए । ‘अध्यादेश जे गर्न आएको थियो, त्यो गरिसक्यो । मान्छे त धर्तीमा आफ्ना काम सकिएपछि बिदा हुन्छ भने अध्यादेशको के कुरा भयो र? यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो, अध्यादेश हाम्रा लागि लट्ठी बन्यो । अब थन्क्याइदिए हुन्छ ।’
संविधानको धारा ११४ उपधारा २ ९ख० मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत् बनाउने वा ६० दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन् । तर, यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
