Trending :
 

अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी सुरु

आश्विन १२,२०७८

-आस्था न्यूज

असोज १२, २०७८ काठमाडौं ।
 
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी अघि बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ ।
 
सत्ता घटक दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नहुने अडान राख्दै आएको थियो । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्यामै दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश क्रियाशील हुँदा आफ्नो पार्टी जोखिममा रहेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए ।
 
अर्कोतिर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने तत्काल अध्यादेश खारेज नगर्न आग्रह गरेका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा गठन भएको पार्टीको दर्ता खारेजीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको देखाउँदै नेपालले खारेज गर्न नहुने अडान लिएका थिए । 
 
अध्यादेश खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने यादव र नेपालको द्वन्द्वलाई कारण देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिएनन् । सरकार बनेको ७७ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
 
एकीकृत समाजवादीको दर्ता र अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा आइतबार नेपालले अध्यादेश खारेज गर्न सहमति जनाएका थिए ।
 
एमाले र जसपा विभाजनका लागि भदौ २ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन भई निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । संसद्को अंग बनिसकेको अध्यादेशलाई संसद्को प्रक्रियाबाटै टुंग्याउन सकिने विकल्प सरकारसँग थियो । 
 
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पनि सक्थ्यो । ६० दिनसम्म केही नगरीकनै स्वतस् निष्क्रिय गराउन सकिने विकल्प पनि थियो । तर, यी कुनै पनि विकल्पमा नगई सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको हो ।
 
कांग्रेस र माओवादीले आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउन चाहेका थिए । त्यसो गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै लम्बिन सक्ने भएपछि सरकारले खारेजीको बाटो लिएको हो ।
 
 ‘यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ,’ कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने, ‘अब एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले ढिलाइ नहुने उनले बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।