एमाले महाधिवेशनः उमेर हदको व्याख्या ओली अनुकूल
-
सोज १८, २०७८ काठमाडौं ।
एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा हुने भएको छ । तीनदिने विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने ठाउँ घोषणा गरेका हुन् । ठाउँ तोकिए पनि विधान महाधिवेशनपछि जारी विज्ञप्तिमा मिति खुलाइएको छैन ।
एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रम कि सिद्धान्त मान्ने भन्नेमा मतभेद रहँदै आएकामा विधान महाधिवेशनले यसलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विधान महाधिवेशनले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओलीलाई नै पुनः अध्यक्ष चुन्ने लगभग निश्चित गरेको छ । ओलीलाई नेतृत्वमा दोहोरिन बाधा नपर्ने गरी विधानमा ७० वर्षे उमेर हदको थप व्याख्या गरिएको छ । परिमार्जित विधानअनुसार १५ पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय नेतृत्व आगामी महाधिवेशनबाट छानिनेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व ९अध्यक्षसहितका केन्द्रीय पदाधिकारी० चयनको कोसिस हुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनका साथै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि गरिएको समूहगत छलफल र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर एमालेले आगामी नीति, संगठनात्मक संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो । सहभागी ६ हजार ३ सय ४७ नेता–कार्यकर्तालाई १० समूहमा विभाजन गरी तीनै वटा प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागिएको थियो । ती सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पारित गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । प्रस्ताव पारितपूर्व उठेका प्रश्नको प्रस्तुतकर्ता नेताले जवाफ दिएका थिए ।
विधान महाधिवेशनले पार्टी विभाजनको क्षति न्यूनीकरण गर्दै अबको चुनावमा बहुमतसहित पहिलो शक्तिको विरासत फर्काउने कार्यक्रम पारित गरेको छ । आगामी चुनावमार्फत पुनः सत्तामा फर्केर पार्टीले ल्याएको समृद्धिको नीति अगाडि बढाउने लक्ष्य तय गरेको छ । समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना भएको र यात्रालाई निरन्तरता दिने सर्वोपरि महत्त्वको कार्यभार पार्टीका सामु रहेको भन्दै यसका लागि पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा पुनःस्थापित गर्नु अनिवार्य पूर्वसर्त मानेको छ ।
‘अर्ली इलेक्सन’ माग गरेका ओलीले आगामी तीन वटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने गरी चुनावी तयारीलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव गरेका थिए, त्यसलाई विधान महाधिवेशनले पारित गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको विरोध गर्ने प्रतिपक्षका रूपमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त, सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने, एमालेलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने, तलैबाट वामपन्थी एकता अभियान चलाउने, एकीकृत समाजवादीमा लागेकालाई मूल पार्टीमा फर्काउने, ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामलाई प्रचार गर्ने लक्ष्य पनि तय गरेको छ । यसबाहेक वर्तमान गठबन्धनको अवसरवादी, स्वार्थी र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने चरित्रको भन्डाफोर गर्ने पनि एमालेको योजना छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
