‘चुच्चे नक्सा’ मा परेको लिपुलेकमा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन
-आस्था न्यूज
असोज १८, २०७८ काठमाडौं ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।
महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । ‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने उनले जनाए ।
दार्चुला जिल्ला जनगणना कार्यालय प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार दुई नगर र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । दार्चुलामा ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् । एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । ‘चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो भएन । असुरक्षाका कारण हामीले त्यता सुपरिवेक्षक नखटाएका हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत संकलन सजिलो छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिँदै छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोध्छन् । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ रु कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छी कति छन् । परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छरछैन । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छरछैन रु परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्रछैनन् रु बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छरछैन रु जस्ता विवरण लिनुपर्छ ।
यी प्रश्नको विवरण लिन देशभरिका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तीमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनुले पनि तथ्यांक संकलन गाह्रो भएको छ । विभागका निर्देशक लामिछानेका अनुसार हालसम्म ५० लाख घरपरिवारको सूचीकरण विवरण प्राप्त भएको छ । ‘अन्तिम विवरण आउन अझै केही दिन लाग्नेछ,’ उनले भने । देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्यका निम्ति करिब ३९ हजार गणक तथा कर्मचारी खटिने छन् ।
शरणार्थी छुटे
जनगणनामा शरणार्थीको परिचयपत्र लिएकाहरूको गणना गरिँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामान्य परिवारसँग व्यापार, व्यावसाय गरेर बसेकाहरूको जनगणना लिइने प्रावधान छ । ‘तर सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले किन गर्ने रु भनेर विवरण नदिई पन्छिएका छन्,’ ललितपुरको एकान्तकुना क्षेत्रमा खटिएका एक गणकले भने, ‘यो क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी परिवार व्यवसाय गरेर बसेका छन् । तीमध्ये सत्तरी घरपरिवारले मात्र विवरण दिएका छन् ।’ यसैगरी काठमाडौंको स्वयम्भू र बौद्ध क्षेत्रमा समेत तिब्बतीहरू बसोबास गर्दैआएका छन् ।
‘बौद्ध, जोरपाटी क्षेत्रमा देशी–विदेशीको मिश्रित समुदाय छ,’ काठमाडौं जिल्ला जनगणना कार्यालय ९क० की प्रमुख प्रभा बरालले भनिन्, ‘केही धार्मिक समुदायले फोन गरेर जनगणनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । तर डेरा गरी बस्ने परिवारको लगत लिन समस्या छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।
