सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने
-आस्था न्यूज
कार्तिक २३,२०७८ काठमाडौं ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो । अहिले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम छ । लामो समयदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष हुनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सोमबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “म सङ्घीयतासँगै कर्मचारीमैत्री भएकाले मेरो कार्यकालमा कर्मचारीमैत्री नीति बनाउने पहल गरिरहन्छु ।”
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थित गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक भएकाले पटक पटक संसद् अवरुद्ध हुँदा अध्यादेशबाट भए पनि ऐन जारी गर्न सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्बाट फिर्ता गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै
उहाँले ऐन जारी भई प्रदेश लोकसेवा आयोग पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशअन्तर्गत रहने बताउनुभयो । अहिले कर्मचारी प्रशासन सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले मात्र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाट पठाइएको उहाँको धारणा छ ।
देश सङ्घीयतामा जाने तर व्यवहार भने एकात्मक हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो “प्रदेश र स्थानीय तहबीच लिङ्केज कायम गर्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्छ ।”
यस अगाडि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढाएको विषयहरूलाई नै अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । तीन तहको सरकार बलियो हुँदा मात्र सङ्घीयता बलियो हुने भएकाले अधिकार आफैँमा पोको पारेर राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सङ्घीयता भएका भारत, ब्राजिल स्विजरल्यान्डलगायतका मुलुकमा पनि तीन तहकै सङ्घीयता रहेको र उक्त मुलुकलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयन भएका सबै मुलुकमा सङ्घले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने संसारको नियम भएको उहाँको भनाइ छ ।
तीनै तहले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेकाले उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेशलाई मिनिमाइज गरेर जान नसकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको पनि एक तह वृद्धि गर्नेसम्बन्धी कानुन अर्थ मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको र त्यसलाई पनि अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
