कोइलाको प्रयोग घटाउन र अनुदान दोब्बर पार्न विश्व सम्मेलमा सहभागी देशहरु सहमत
-आस्था न्यूज
कात्तिक २९, २०७८ काठमाडौं ।
दुई हप्तादेखि बेलायतको ग्लास्गो शहरमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले केही महत्वाकांक्षी योजना पारित गरेको छ
इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा कोइलाको प्रयोग गर्दै आइरहेका विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु पहिलो पटक कोइलाको प्रयोगलाई घटाउने कुरामा यो सम्मेलनमा सहमत भएका छन् ।
यस अघिका वैज्ञानिक अध्ययनहरुले सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कोइलाबाट हुने गरेको देखाएका थिए । कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कोइलाको प्रयोगले ४० प्रतिशत योगदान दिने गरेको अध्ययनले देखाएका छ । अमेरिका, भारत, चीन, ब्राजिल लगायतका मुलुकले कोइला कटौतीको कुरा सुन्न पनि नचाहेको भए पनि यसपटकको सम्मेलनमा अरु मुलुकहरुले कोइलाको प्रयोग कटौतीमा सहमत गराउन सफल भएका छन् ।
सम्मेलनको अन्तिम चरणमा भारतले कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्ने विषयमा भिटो प्रयोग गरेपछि सम्मेलनको निर्णय हुने अवधि लम्बिएको थियो । तर पछि अरु मुलुकको दवावमा परेर भारत पनि कोइलाको प्रयोग हटाउने नभइ घटाउने कुरामा सहमत भएको हो ।
सम्मेलन औपचारिक रुपमा शुक्रवार रातीबाट समाप्त भए पनि निर्णय हुन भने शनिवारको राती घर्किएको थियो । सम्मेलनले खनिज इन्धनमा दिइने अनुदानलाई कटौती गरी कार्वन उत्सर्जन घटाउने कम विकसित मुलुकलाई अनुदान दोब्बर गर्ने कुरामा पनि सहमति जनाएको छ ।
यो सम्मेलनले हरेक मुलुकले कार्वन उत्सर्जन कटौतीको योजना हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सोही अनुसार काम कारवाही भएको जानकारी दिने पनि निर्णय गरेको कोपको अध्यक्षता गरिरहनुभएका बेलायती मन्त्री आलोक शर्माको सम्बोधनमा उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
यो सम्मेलनले विगतमा जलवायु वित्तमा सहयोग गर्ने भनिएको रकम जुटाउन आनाकानी भएकोमा पनि क्षमा मागिएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वायन गर्न हरेक वर्ष एकसय विलियन अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा गर्ने बाचा गरेको ठूला अर्थतन्त्रका मुलुकले सो बाचा पूरा गर्न नसकेकोमा क्षमा मागेका छन् ।
यो सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी कम विकसित मुलुक जो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिमबाट पीडित हुँदै आएका छन्, ती मुलुकलाई दिइने आर्थिक अनुदानमा वृद्धि गरिने कुरामा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक सहमत भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा।विमलराज रेग्मीले भन्नुभयो, सम्मेलनको २६ औँ संस्करणमा आएर ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक यो कुरामा सहमत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ ।
यो घटनालाई बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि ठूलो उपलब्धी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सम्झौतामा विश्वका सबै मुलुक सहमत भएपछि उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
