मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने १३ प्रतिशत कारबाहीमा
-आस्था न्यूज
मंसिर २४, २०७८ काठमाडौं ।
हरेक वर्ष नयाँ नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो २० वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घन, हत्या, हिंसालगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित १२ हजार ८२५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये छ हजार ६१७ उजुरी फस्र्योट भएकोमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एक हजार १९५ सिफारिस गरिएको थियो ।
सरकारलाई गरिएको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर छ । कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिसमध्ये १३।६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । ३७।२३ प्रतिशत उजुरी आंशिक कार्यान्वयन भएको आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो । ५० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायले देखाएको उदासीनताले यस क्षेत्रमा लागेकालाई थप निराश बनाएको छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही र घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नु भनी गरिएका सिफारिसको कार्यान्वायन नहुनु दुःखद भएको डा। पोखरेलले बताउनुभयो ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले गर्दा यस क्षेत्रमा लाग्नेलाई निराश पारेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीताराम लामाले बताउनुभयो । दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सिफारिस गरिएका कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको बढुवा हुने गरेको छ ।
संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ तर ती सबै मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । सबै मौलिक हकलाई मानव अधिकार मानेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारको रक्षा गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त तरिका अहिलेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हो ।”
पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय पनि मानव अधिकारको जटिल विषय बनेको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई निरूपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।
तर सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि माओवादी युद्धको क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको अवस्था पनि दयनीय छ ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “मुलुकमा जुन उद्देश्य लिएर राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई राज्यले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
