एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिएपनि शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म असम्भव
-आस्था न्यूज
पुस १३, २०७८ लन्डन ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म एसईई परीक्षा खारेज गर्न सम्भव देखिएको छैन ।
शिक्षा ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ ९ट० मा प्रस्ट रूपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म यो परीक्षा प्रदेश वा विद्यालयबाट लिन सम्भव नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरी राष्ट्रिय सभाको बहुमत वा सरकारले अध्यादेशबाट मात्र ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । संसद्को समितिले गत वर्ष जेठ २९ गते एसईई परीक्षा खारेज गरी विद्यालयबाटै लिन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
संसद्को समितिले अघिल्लो र यो वर्ष शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको विषय नबुझेर हो वा काम देखाउन हो, मिल्दै नमिल्ने विषय परीक्षा खारेज गर्न निर्देशन दिएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । अघिल्लो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि सोही विषय उठान भएको थियो । त्यसअघिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा पनि सो विषय उठाइएको थियो ।
मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन । दर्जनौंपटक समितिमा छलफल भएर कानुन मन्त्रालयले प्रक्रियामा लगिसकेको भए तापनि हालसम्म संसद्मा उक्त ऐनको प्रस्ताव नलगिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।
२०७६ सालमा जारी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा क्षेत्र र १२ को परीक्षा केन्द्र अर्थात् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने उल्लेख छ । त्यस बेला ऐन संशोधन गर्दा न मन्त्रीको ध्यान गयो, न त संसद्को नै ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको र क्षेत्रको अवधारणा खारेज भई प्रदेशको संरचना भइसक्दा पनि शिक्षा ऐनमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा ९एसईई० क्षेत्रले लिने उल्लेख थियो । भर्खरै परीक्षा बोर्डका अध्यक्षमा नियुक्त भएका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले आफूले पद बहाली गरेलगत्तै यो विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण लगातार दुई वर्ष एसईई परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट सञ्चालन भएको थियो । गएको बिहीबार बसेको समितिको बैठकले १२ कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
