सर्वोच्चमा इजलास चलेपनि परिषद् र आयोग ठप्प
-आस्था न्यूज
पुस १५, २०७८ काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ देखि रोकिएको न्याय सम्पादन प्रक्रिया मङ्सिर १७ देखि पुनः सुरु भयो । पेसी व्यवस्थापन प्रणालीमा नै हेरफेर भएसँगै न्याय सम्पादन प्रक्रिया त सुरु भयो तर न्याय प्रशासनको काम भने अझै गतिशील हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको दैनिक प्रशासनिक काम पनि रोकिएको छैन तर, न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगलगायतबाट हुनुपर्ने प्रशासनिक निर्णयलगायतका काम ठप्प छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयलाई लिएर भइरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन र सहकर्मी न्यायाधीशबाट भएको असहयोगका कारण समग्र न्याय क्षेत्र समस्यामा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक निष्ठामा प्रश्न उठेपछि बारले आन्दोलन सुरु गरेको दुई महिना पूरा भइसकेको छ । सहकर्मी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने अडानमा कात्तिक ८ देखि छलफल सुरु गरेसँगै बारले कात्तिक १२ देखि आन्दोलन थालेको थियो । आन्दोलनको बटमलाइन जबराको राजीनामा बनाए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुनसकेको छैन । जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया सामना गर्न तयार रहेको तर राजीनामा नदिने बताउँदै आउनुभएको छ ।
यस्तो हुँदा बार महासचिव लीलामणि पौडेल आफूहरूको अडान यथावत् र आन्दोलन निरन्तर रहेको बताउनुहुन्छ । पौडेलले भन्नुभयो, “हामीले जुन उद्देश्यले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आन्दोलन थालेका छौँ त्यो जारी छ । यसबीचमा गोला प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको छ तर हाम्रो माग प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हो । त्यो पूरा नहुँदासम्म विरोध जारी रहन्छ । ”
यही कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद् र सेवा आयोगको बैठक राख्न सक्नुभएको छैन । आयोगको बैठक पुस ७ गते बोलाइएको भए पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अनुकूलता नमिल्दा बस्न सकेन । आयोग अध्यक्ष आएकै अवस्थामा पनि अन्य सदस्यको उपस्थिति भने निश्चित थिएन । गोरखापत्रमा खबर छ ।
