माओवादी नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
-आस्था न्यूज
पुस १६, १०७८ काठमाडौं ।
माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीका कतिपय नेताले ‘अपारदर्शी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको’ टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला महाधिवेशनमा फरक मत र समूहगत छलफलमा अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कतिपय प्रतिनिधिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै जीवनशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको दस्ताबेजमाथि फरक मत राखेका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवनलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन् ।
आफ्नो दसबुँदे प्रतिवेदनमा उनले नेता, जनप्रतिनिधि र लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाउन पनि माग गरेका छन् ।
‘हाम्रो आन्दोलन ओरालो लाग्नाको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनाको मुख्य कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो । हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घूसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ । हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फूर्ति हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन,’ न्यौपानेले फरक मतमा लेखेका छन् । उनले आन्दोलनको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति थोपर्ने नेताहरूलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेता न्यौपानेले सम्पत्तिमाथिको निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्दै समाजवादी र साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने चेतना र आन्दोलन सीमित नेताहरूको वर्ग उत्थानमा गएर बदनाम भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले बिनापसिना तथा उत्पादनसँगको बिनासहकार्य नेतारकार्यकर्ताले गर्ने दैनिक लाखौं खर्चको स्रोत के हो भनी प्रश्न पनि उठाएका छन् । अहिलेकै तरिकाले समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातल नरहने न्यौपानेको ठहर छ ।
‘एउटै पात्र पटकौं मन्त्री बनेको छ, उनीहरूको न पारदर्शिता र कार्यसम्पादन हितको मूल्यांकन छ, न त गणना गर्न लायक जनताले अनुभूत हुने गरी गुणात्मक कुनै काम नै भयो ।
यसको निर्मम समीक्षा नगरी सरकारदेखि सरकारसम्मको गोलचक्करले हामीलाई बदनाम मात्र बनाउँछ,’ न्यौपानेले लेखेका छन्, ‘हाम्रोतर्फबाट मन्त्री भएकाहरूको कुरा छाडौं, मन्त्रीका अधिकांश पीएहरूको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने बदनामीको डरलाग्दो चित्र देखापर्छ । यसलाई सच्याइएन भने सरकारमा गएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा काल्पनिक मात्र होइन, बदनामीको माध्यम हुनेछ ।’
बन्दसत्रमा मंगलबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्दै गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङले केन्द्रीय सदस्य र लाभको पदमा गएका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएकी थिइन् । कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्दै विमला केसीले पनि सबै नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव समूहगत छलफलमा आएको बताएकी थिइन् ।
प्रदेश १ बाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका अजम्बर काङमाङ राईले पार्टी कार्यकर्ता उत्पादनमा सहभागी नहुँदा आर्थिक अपारदर्शिता बढेको उल्लेख गरेका थिए ।
२५ मध्ये ११ वटा समूहले मंगलबार समूहगत रिपोर्टिङ गरेका थिए । बुधबार बाँकीले रिपोर्टिङ गरे, जसमा केहीले नेताको सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक पारदर्शिताको विषय उठाएका छन् । ‘केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नेदेखि लाभको पदमा रहेका नेतारकार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, लाभको पदमा आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव अधिकांश समूहबाट आएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य एवं सुझाव टिपोट समितिमा रहेका खिमलाल देवकोटाले भने ।
दाहालको प्रतिवेदनमाथि ‘केही पूरक, केही नवीन धारणाहरू’ शीर्षकमा पूरक प्रस्ताव राखेका नेता राम कार्कीले पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
