मुक्ति घोषणा गरेको २० वर्षपछि हरुवाचरुवाको अवस्था अध्ययन सुरु
-आस्था न्यूज
पुस १७, २०७८ काठमाडौं ।
सरकारले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा गरेको २० वर्षपछि हरुवाचरुवाको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ । कमैया श्रम ९निषेध गर्ने० सम्बन्धी ऐन २०५८ ले हरुवाचरुवालाई कमैया श्रमिकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
ऐन बनेपछि सरकारले धेरैजसो कमैयाको पुनःस्थापना पनि गरेको छ तर हरुवाचरुवा र कम्लरीले अझै मुक्त नभएको गुनासो गरेका छन् । मुलुकभर हरुवाचरुवा कति संख्यामा छन्, सरकारी तथ्यांक छैन । यसको अध्ययनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गणेश विक, हरि श्रीपाइली, मन्त्रालयका उपसचिवहरू चन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र शाखा अधिकृत रेमानसिंह राना सदस्य छन् ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, हरुवाचरुवाको अहिलेको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिन समिति गठन गरेको बताइन् । उनले विगतका सरकारले गरेको काम र त्यसको प्रभावकारिता एवं भविष्यमा बनाउनुपर्ने योजनाका लागि मार्गनिर्देश गर्न समितिले सुझाव दिने बताइन् । ‘हरुवाचरुवाको त यकिन तथ्यांक छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘मुक्त कमैया र हलियाका विषयमा पनि धेरै समस्या बाँकी रहेको देखियो ।’ समस्या सधैंका लागि समाधान हुने गरी काम गर्न खोजिएको दाबी उनले गरिन् ।
विशेषतः प्रदेश २ का जिल्लामा हरुवाचरुवा समस्या धेरै छ । गैरसरकारी संस्थाले गरेका विभिन्न अध्ययनका आधारमा पूर्वी तराईमा कम्तीमा ७० हजार परिवार हरुवाचरुवा रहेको अनुमान छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा भूमि आयोगका पूर्वसदस्य जगत देउजाका अनुसार हरुवाचरुवालाई कानुनले मुक्त गरे पनि उनीहरूको पुनःस्थापनाको प्रयास गरिएको छैन । हलिया, कमैया, कम्लरीको पुनःस्थापनाका लागि केही काम भए पनि त्यसले पूर्णता नपाएको उनले बताए ।
आव २०७५/०७६ मा मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी बजेटसहित स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समयमै बजेट पठाउन नसक्दा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हरुवाचरुवासँग सम्बन्धित समस्यामा सरकारी संयन्त्रले गहिरिएर कामै गरेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तथ्यांकसमेत नभएपछि अरू विषय त ओझेलमा पर्ने नै भए ।’ त्यसैले अहिले समितिले मुलुकभरका हरुवाचरुवाको प्रारम्भिक संख्या, उनीहरूको जीवनशैली, दुई दशकसम्म पुनःस्थापना नहुनुका कारण जस्ता विषयमा रिपोर्ट तयार गर्नेछ । साथै समितिले मुक्त भएका हलिया, कमैया र कम्लरीको पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा भएका कामको अध्ययन गर्नेछ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
