जीटुजी मार्फत पाँच वर्षका लागि भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने
-आस्था न्यूज
पुस २१, २०७८ काठमाडौं।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जीटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ । मल खरिदका लागि दुई देशबीच हुने सम्झौताको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । भारतले पनि आफ्नोतर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा नेपाल पठाइसकेको छ ।
सो मस्यौदाबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि दुई पक्ष सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवका निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
पाँच वर्षका लागि सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौता भएपछि सुरुको वर्षमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने, त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने सहमति हुन लागेको बताइएको छ ।
गत भदौमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. कृष्णप्रसाद अचार्यको नेतृत्वमा एक टोलीले भारतमा गएर जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन, बङ्गलादेश, ओमन, मोराकोसँग पनि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रियाका लागि पत्र पठाई सकेको छ । तर, त्यसको जवाफ आइनसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालमा यतिखेर मल अभाव देखिएको छ । सरकारसँग हाल १२ हजार २०० मेट्रिक टन मल मात्र मौज्दात छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा त्यसको असर देखिएको छ । मल अभाव कम गर्न मन्त्रालयले जीटुजीमा विशेष जोड दिएको छ ।
“भारतबाट लगभग मल आउने पक्का भएको छ,” मन्त्रालयको एक सहसचिवले भन्नुभयो, ‘भारतबाट मल आउने लगभग निश्चित भएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनमात्र बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । ’
चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्बको अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ थप गरिएको छ । तर, गत वर्षको परिमाणमा मल खरिद गरी समयमै कृषकलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको प्रयासमा असहज अवस्था पैदा भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा युरिया ३३८.८५ प्रतिशत र डीएपी २०२.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष प्रतिमेट्रिक टन युरिया मल ३६०.८३ अमेरिकी डलरमा खरिद भएको थियो भने अहिले ९४९ अमेरकी डलर पुगेको छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष ४५५.४१ रुपियाँमा पाउने डीएपी मल अहिले ९२०.५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । मूल्यमा यत्तिको फरक परेका कारण मल व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
