ललिता निवास प्रकरणः करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष
-आस्था न्यूज
पुस २१, २०७८ काठमाडौं।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ७ वर्षसम्म कैद र करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
करिब तीन वर्ष लामो अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएको सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार मुद्दा चलाउने गरी राय लेख्ने काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ । ‘पक्राउ परेका तीन आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित प्रतिवेदन बढीमा बिहीबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । यस प्रकरणमा पुस २७ भित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ ।
सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी र ‘राजनीतिक व्यक्ति’ समेतको सेटिङमा ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गाको हालसालको न्यूनतम बजार मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ । उक्त मूल्यअनुसार हडपिएको जग्गाको कुल बिगो करिब १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफिया तथा यससम्बन्धी निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोत, भूमिसुधार विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल तथा किर्ते कसुरमा कैद र सजाय मागदाबी गरिने भएको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले प्रतिवादी संख्या र बिगो रकममा केही तलमाथि पर्न सक्छ ।
सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताए । ‘अनुसन्धान जारी छ, छिट्टै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं, त्यसपछि यस विषयमा उतैबाट बुझ्नु होला,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा २ को क र ख बमोजिम मुद्दा चलाउने तयारी छ । उपदफा २ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झूटा लिखत वा झूटा विद्युतीय अभिलेखको झूटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । उपदफा २ को ‘क’ मा लिखतमा लागेको औंठा छाप, छाप र लिखतमा जनिएको अंक, अक्षर, मिति वा अन्य कुनै व्यहोरा हेरफेर गरे किर्ते हुने उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले प्रतिवेदनमा जग्गा हडप्न भूमाफिया, कर्मचारी र सुवर्णशमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा मालपोत, भूमिसुधार, गुठी र नापीबाट किर्ते कागजात बनाई त्यसकै आधारमा फाइल खडा गरी सदर गर्न मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको जनाइएको छ । जग्गा प्रशासनका मापदण्डरनियमावलीरमन्त्रिपरिषद्का निर्णयरनिर्देशिकालगायत सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा बिगो खुलेबमोजिम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पञ्चायतकालमा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको जग्गा बहुदल आएपछि हडप्नकै लागि २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको अपव्याख्या गरिएको र त्यही अपव्याख्याकै आधारमा भूमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा व्यक्तिलाई दिन गलत टिप्पणी उठाएर अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत सदर गराइएको सीआईबीले जनाएको छ । किर्ते कागजात र मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या गरी मिलेमतोमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा साविकका भोगाधिकारीले लगेका थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
“भारतबाट लगभग मल आउने पक्का भएको छ,” मन्त्रालयको एक सहसचिवले भन्नुभयो, ‘भारतबाट मल आउने लगभग निश्चित भएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनमात्र बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ । ’
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मल खरिदका लागि नियमित बजेटमा विनियोजित १५ अर्बको अतिरिक्त १२ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ थप गरिएको छ । तर, गत वर्षको परिमाणमा मल खरिद गरी समयमै कृषकलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको प्रयासमा असहज अवस्था पैदा भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा युरिया ३३८.८५ प्रतिशत र डीएपी २०२.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष प्रतिमेट्रिक टन युरिया मल ३६०.८३ अमेरिकी डलरमा खरिद भएको थियो भने अहिले ९४९ अमेरकी डलर पुगेको छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष ४५५.४१ रुपियाँमा पाउने डीएपी मल अहिले ९२०.५ अमेरिकी डलर पुगेको छ । मूल्यमा यत्तिको फरक परेका कारण मल व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
