स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा वैशाखभन्दा पर नसार्न कांग्रेसभित्रै दबाब
-आस्था न्यूज
माघ ११, २०७८ काठमाडौं।
सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने गरी ऐन संशोधनमा अग्रसर भइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र त्यसको विरोधमा संगठित धारणा बन्न थालेको छ । शेखर कोइराला समूहले सोमबार भर्चुअल बैठक गरी स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने र चुनावमा कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेता कोइरालाले आवधिक निर्वाचनमाथि बन्देज गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने साझा धारणा बनेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनभित्र विभिन्न बहानामा स्थानीय निर्वाचनलाई पर सार्ने कसरत भइरहेको छ । त्यसो गरियो भने संविधान नै धरापमा पर्ने खतरा रहेकाले हामीले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो धारणा सुनाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । कोइराला समूहको बैठकले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
कांग्रेसभित्र एक थरी नेताले स्थानीय निर्वाचन तत्काल (वैशाखमा) गर्दा सत्ता गठबन्धन भत्किने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा असर पुग्ने बताउने गरेका छन् । यस्तो मत राख्ने नेताहरू गठबन्धनलाई संसदीय निर्वाचनसम्मै कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसदीय निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन गराउन चाहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक साताअघि संसद्को निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राखेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संसदीय निर्वाचनसम्म समीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । कोइराला समूहको बैठकले भने वर्तमान सत्ता सञ्चालनका लागि मात्र सीमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘स्थानीय होस् वा संसदीय निर्वाचन,
कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं,’ कोइरालाले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालन र संविधान रक्षामा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।’
बैठकमा कोइरालाका साथै महामन्त्री गगन थापा र नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बलबहादुर केसी, चन्द्र भण्डारी, मीनेन्द्र रिजाललगायत थिए । पछिल्लो समय सभापति देउवाले निर्वाचनबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति, सत्ता साझेदार दलका नेता र कानुन व्यवसायीसँग छलफल चलाउँदै आएका छन् ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
