एमसीसी पास गराउने, गठबन्धन नचिढ्याउने देउवाको प्रयास
-आस्था न्यूज
माघ १८, २०७८ काठमाडौं ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । सम्झौता अविलम्ब संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक अग्रसरता लिएका छन् भने उनका सहयात्रीहरू सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले फेबु्रअरी २८ ९फागुन १६० भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन् । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तत्काल यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । दुवै वामपन्थी दलभित्र यो सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ ।
सत्ताको अगुवा दल कांग्रेस तथा सहयोगी माओवादी र समाजवादीका नेताहरू एमसीसीले गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्छन् । तर, एमसीसीबारे आफ्ना अडान यथावत् रहेको पनि दोहोर्याइरहेका छन् । यो बीचमा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने स्थितिमा देउवा पुगेका छन् । त्यस्तै वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् ।
कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीका अनुसार ‘अहिले एमसीसी अनुमोदन गरेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने’ भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनको बैठकमा आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । उता, जेठमा निर्वाचन तय भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले देउवाको ‘बटमलाइन’ एमसीसी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
जेठमा निर्वाचन गर्ने समझदारी बन्नासाथै प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयमा सक्रिय हुनुभएको छ, हामीले धैर्यपूर्वक छलफल गरौं भनेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । स्थानीय तह निर्वाचन जेठमा गर्ने समझदारी सत्ता गठबन्धनमा बने पनि त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनको प्रक्रिया र मिति तोक्ने काम अघि बढेको छैन ।
जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थिति बुझेरै ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ विचार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चामा आधार नरहेको दाबी गर्छन् ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रक्रिया सुरु भएर २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भएको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको कार्कीको भनाइ छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलबीच समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले देउवाले गठबन्धन तोड्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । ‘शेरबहादुरजी कांग्रेसका ठूलो खेलाडी हुन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टकराउँदै पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने, अहिले यो गठबन्धन छोडेर शेरबहादुरजी दायाँ–बायाँ हुनेवाला छैनन् किनभने गठबन्धनमै रहेर म बलियो प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने बुझेका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘देउवा अमेरिकालाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले दुवैतिर चित्त बुझाउने बाटो खोज्छन्, उनको सीप त्यही हो ।’
माओवादी नेता राम कार्की गठबन्धनलाई एमसीसीजस्ता मुद्दाले असर नपार्ने दाबी गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा पनि ५५ अर्बको यो अनुदान सहयोगभन्दा पनि यो स्वीकार नगर्दा शक्ति राष्ट्रले गर्न सक्ने असरप्रति बढी सचेत देखिन्छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरे पनि सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन देउवा प्रतिबद्ध छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
