निर्वाचनमा ‘एक लाख’ म्यादी प्रहरी आवश्यक,तलबभत्ता करिब ५ अर्ब लाग्ने अनुमान
-आस्था न्यूज
माघ २६, २०७८ काठमाडौं ।
आसन्न स्थानीय चुनावमा करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको हो । उनीहरूका लागि तलबभत्तामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई विश्लेषण गरेर करिब १ लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘विगतका अनुभव र रणनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना बन्दै छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ।
एक लाखजति म्यादी चाहिने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । कार्ययोजनाको टुंगो लागेपछि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण, म्यादी प्रहरी संख्यासहित विस्तृत खाका गृह मन्त्रालयमा पेस गरिने जानकारी उनले दिए ।
डेढदेखि २ महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दुई महिनाका लागि भर्ना गर्दा एक जना जवानको मासिक तलब करिब २३ हजार रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रासन भत्ता जिल्लाअनुसार फरक हुनेछ । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले रासनबापत प्रतिमहिना करिब ५ हजार ५ सय पाउँछन् । यो आँकडाअनुसार १ लाख म्यादी प्रहरीलाई २ महिनाको रासन भत्तामा ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । एकसरो पोसाकबापतको भत्ता छुट्टै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका बेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २०७४ को स्थानीय चुनावमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यति बेला म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दुवै निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो । २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी थिए ।
सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन जुटेका छन् । यस पटक एकै चरणमा चुनाव हुने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढी लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सेनामा ९६ हजार, प्रहरीमा ७९ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजार हाराहारी जनशक्ति छन् । सुरक्षा प्रमुखहरूले निर्वाचन सुरक्षामा आफ्नोतर्फबाट ७० देखि ८० प्रतिशतलाई खटाउन सकिने अनौपचारिक जानकारी दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६४ यताका सबै निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले पूर्वसुरक्षाकर्मी, विदेशस्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति तथा निजी सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी भर्ना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघिका चुनावका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस्तै मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने अभ्यास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि खटाउने गरिन्छ । चुनावमा सेनालाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत परिचालन गरिन्छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ब्यारेक बाहिर ननिस्कने सरकार–माओवादी सम्झौताका कारण २०६४ को चुनावमा सेना परिचालन गरिएको थिएन । त्यसपछिका सबै चुनावमा सेनालाई खटाइएको थियो ।
सवारीसाधन भाडामा लिइने सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिने अपुग सवारीसाधन भाडामा लिने भएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि समय अपुग हुने भन्दै अनुदान र भाडामा लिएर काम चलाउने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
