उपत्यकाको रात्रिकालीन व्यवसायः न मापदण्ड न त अनुगमन
-आस्था न्यूज
फागुन १८, २०७८ काठमाडौं।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै एक हजार पाँच सय रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । डिस्को, डान्सबार, दोहोरी, पबलगायत पर्ने यस्तो रात्रिकालीन व्यवसाय न मापडण्डअनुसार चलेको छ, न त यसको अनुगमन नै हुने गरेको छ । त्यसैले यस्तो व्यवसाय सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण र संवेदनशील बन्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक हेमन्त मल्ल रात्रिकालीन व्यवसाय जोखिमयुक्त हुने भएकाले कडा नियम र अनुगमन पनि गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले यसमा प्रहरीबाट अनुगमन नियमन गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित व्यवसायी र तीनका सङ्गठनले नै व्यवसायलाई मर्यादित राख्नेबारे सोच्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले यस्ता व्यवसायलाई जथाभावी स्वीकृति नदिएर कुनै पकेट क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गर्न दिए सुरक्षा दिन सहज हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
रात्रिकालीन व्यवसाय दर्ताको समस्या बेग्लै छ । कुनै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त कुनै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । रात्रिकालीन व्यवयायअन्तर्गतको नेपाल लोकदोहोरी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न निकायमा दर्ता रहेका यी सबै व्यवसाय एकत्रित सूचीकरण नहुँदा अनुगमनलगायतका कार्यमा समस्या छ । समग्रमा सुरक्षासँग सम्बन्धित अनुगमन गर्ने कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो ।
काठमाडौँमा मात्र एक हजार ४२५ रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तर सञ्चालन अनुमतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग ६० जना व्यवसायीले मात्र विवरण पेस गरेका छन् । अन्य एक हजार ३६५ व्यवसायबारे स्वयं प्रजिअ कार्यालय बेखबर छ । यसो हुँदा पनि अनुगमन कमजोर बनेको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाका प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले जनशक्तिको अभावका कारण आवश्यक अनुगमन हुन नसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामीले बेलाबेला अनुगमन गर्छौं तर सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको हुनसक्छ।” उहाँले व्यवसाय गर्न स्वीकृति दिने अरू संस्थाले समेत यसको अनुगमन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।
अधिकांश रात्रिकालीन व्यवसाय भवनको जमिनमुनिको तलामा सञ्चालनमा छन् । भवन निर्माण गर्दा स्थानीय निकायसँग पार्किङ भन्दै भवन निर्माण स्वीकृति लिएर फरक प्रयोजनमा सञ्चालन भएको बारे काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अनुगमन
गरेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महानगरबाट पार्किङ स्वीकृति लिएका अधिकांश भवनमा व्यवसाय सञ्चालन भएको बारे आफू पनि जानकार रहेको बताउनुभयो ।
धेरै ठाउँमा यस्तो समस्या छ, स्पष्ट कानुन नभएका कारण कारबाही पक्ष कमजोर भएको हो । उहाँले प्रयोजन एउटा व्यवसाय अर्को गर्नेमाथि अनुगमन र कारबाही गर्ने आफ्नै मातहत रहने गरी अनुगमन विभागसमेत गठन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्रमा खबर छ ।
