तस्करीलाई पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी आयात खुला
-आस्था न्यूज
फागुन २७, २०७८ काठमाडौं ।
अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकांक झन्झन् खराब बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले तस्करीलाई समेत पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी, मरीच र केराउको आयात खुला गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता नै निर्णय गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गरेसँगै सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुलेको हो । औद्योगिक प्रयोजन भनिए पनि ती सामग्री आयातको प्रयोजन भारत निकासी गर्नु नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उद्योगीहरूले जति पनि सुपारी आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘सुपारी र केराउमा विगतदेखि नै धेरै खेलोमेलो छ,’ उनले भने, ‘सुपारीको खेती नेपालमा पनि हुन्छ, किसानको सुपारी खपत हुँदैन ।
औद्योगिक प्रयोजन भए पनि सीमित उद्योगीरव्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्नकै लागि आयात खुला गरिएको हो ।’ उनले तस्करीकै लागि सुपारी आयात गर्न स्वीकृति नदिँदा विगतमा आफ्नो सरुवा भएको पनि उनले सुनाए । ‘सुपारीको कोटा नदिँदा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मलाई सरुवा गरे । त्यति बेला म सचिवबाट अवकाश पाउन तीन महिना मात्रै बाँकी थियो ।’ केराउ औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्नु लज्जास्पद भएको ओझाले बताए ।
संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय जनताको हितमा नरहेको बताए । ‘यसले राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्याउँदैन,’ उनले भने ।
‘मेरो पार्टीको सरकार भए पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्यो । प्रक्रियागत रूपमा म सहमत छैन,’ उनले भने । सुशासन समितिअन्तर्गत सांसद रायमाझीको सयोजकत्वमा गठित उपसमितिले यसअघिका सरकारले सुपारी आयात खुला गर्नुमा सरकारी नियत सही नभएको ठहर गरेको थियो । ‘जनतालाई उपचार गर्न पैसा अभाव भइरहेको अवस्थामा पैसा विदेश पठाउनु गलत छ । सुपारी आयात गर्ने निर्णयको विरुद्ध समितिमा आवाज उठाउँछौं,’ रायमाझीले भने, ‘सुपारी आयातको निर्णय रोक्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।’
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले केराउ, सुपारी र मरीच आयात गर्न पाउनेछन् । ‘उद्योगलाई कच्चा प्रदार्थ आवश्यक भएकाले खुला गरिएको हो,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘उद्योगको क्षमता र आवश्यकताअनुसार मात्रै स्वीकृत दिइन्छ । अपचलन हुँदैन ।’ दाल उद्योगलाई कच्चा प्रदार्थ अभाव भएकाले केराउ आयात खुलाइएको उनले बताए ।
यसअघि निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतका उपसमितिले छानबिन गरेका थिए । कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अहिले पनि मापदण्ड नबनाई आयात खुला गरिएको छ । ‘उद्योग विभागले मापदण्ड बनाउँदै छ,’ सचिव पाण्डेयले भने ।
फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रूपले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रँन नदिन राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सुन आयातको दैनिक कोटा (परिमाण) घटाएर १० किलो बनाएको छ । यसअघि दिनमा २० किलो सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो । बजार मागभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गत वर्ष विदेशी विनिमय सटहीको सुविधा कामदारलाई ५ सय र भम्रणका लागि २५ सय अमेरिकी डलरबाट घटाएर क्रमश २ सय र १५ सय डलर बनाइएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
