प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य भएसँगै जबराको महाभियोग पनि अलपत्र
-आस्था न्यूज
चैत्र २, २०७८ काठमाडौं ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । प्रस्तावमाथि बुधबारबाट छलफल गर्ने तयारी भए पनि मंगलबार मध्यरातिदेखि नै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अन्तिम अधिवेशन आगामी वैशाख अन्तिममा सुरु हुने भए पनि छानबिनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर महाभियोग पारित गराउन लगभग असम्भव हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएकामा मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गराएको हो । ‘अब वैशाख अन्तिममा अर्को अधिवेशन सुरु हुनेछ, जसका प्रमुख एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछन्,’ सत्तारूढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘त्यो अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्छ, तर सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न तीन महिना पाउँछ, समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिएको हुन सक्छ ।’
बजेट अधिवेशन सकिएपछि यो प्रतिनिधिसभाको अर्को अधिवेशन हुनेछैन, किनकि हिउँदे अधिवेशनअघि नै मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुनेछ । मंसिरमा नै जबराले उमेर हदले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । स्वतः अवकाश पाएपछि जबराविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्ले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।
‘एमालेको सहयोगबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन, असफल हुने प्रस्ताव सरकारले जानीजानी अघि बढाउन चाहेन,’ माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले रोकियो, अब आउने बजेट अधिवेशनबाट यो टुंगो लाग्न गाह्रो छ । त्यसपछि यो प्रतिनिधिसभा र जबरा दुवैको म्याद सकिन्छ ।’
महाभियोग पारित गर्न होइन, जबरालाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छलफल रोक्ने उद्देश्यले सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप प्रतिपक्ष एमालेले लगाएको छ । एमालेका संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘सभामुखले महाभियोगमाथि सदनमा छलफल गर्ने भनिसक्नुभएको थियो । जुन दिन छलफल हुने हो, त्यसको अघिल्लो साँझ अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु भनेको त्यो पास गर्न होइन, जबरालाई निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’
बेथितिले चर्को विवादमा परेका जबरालाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले कानुनी प्रक्रियामा खेलबाड गरे पनि यस्तो अभ्यासले भोलि जोसुकैमाथि पनि यस्तै दाउपेच प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना भएको छ । ‘संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन तय भइसकेको अवस्थामा बैठक बस्ने अघिल्लो दिन नै अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
यसबाट जसले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हो, उसले नै अघि बढाउन नचाहेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘संसद्मा छलफलसमेत नहुँदा यसको दोष गठबन्धनलाई नै जान्छ ।’ उनका अनुसार सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको भए बुधबारको छलफलमा केही सांसदलाई बोल्न दिएर समितिमा पठाउन सक्थ्यो । यसो गर्दा सिफारिस समितिले नियमित काम गर्न पाउँथ्यो, अरू कुनै कामकारबाही प्रभावित हुँदैनथ्यो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले महाभियोगमा एमालेले सहयोग गर्ने संकेत नपाएकै कारण सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्ने बताए ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
