यूएईले नेपालसँगको श्रम समझदारीविपरीत भिजिट भिसाका श्रमिक भर्ना नगर्ने
-आस्था न्यूज
चैत्र ३, २०७८ काठमाडौं ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालसँगको श्रम समझदारीविपरीत श्रमिक भर्ना नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आबुधाबीमा मंगलबार सम्पन्न नेपाल र यूएईका उच्च अधिकारीबीचको बैठकमा यूएईले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रभित्रबाटै नेपालीलाई अवसर दिने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न यूएई सहमत भएको छ ।
आबुधाबीमा सम्पन्न उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा भिजिट भिसामार्फत श्रमिकको तस्करी गर्नेलाई कारबाही गर्नसमेत यूएई तयार देखिएको छ । बैठकअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र यूएईका मानव संशाधनमन्त्री अब्दुल रहमान अब्दुल मानन अल अवारबीचको बैठकले श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको थियो ।
कोभिडपछि यूएईका रोजगारदाताले श्रम समझदारीलाई ‘बाइपास’ गर्दै श्रमिक भर्ना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकार पक्षहरूले औपचारिक संयन्त्रमार्फत यूएई सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार गएको एक वर्षमा करिब ८० हजार नेपाली कामको खोजीमा भिजिट भिसामार्फत यूएई पुगेका थिए ।
संयुक्त समितिको बैठक श्रम समझदारीको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताको सम्बन्धमा छलफल गर्ने औपचारिक थलो हो । बैठकमा श्रम मन्त्रालयले यूएईका समकक्षीसमक्ष रोजगारदाता कम्पनीले श्रम समझदारीको मर्म र भावनाविपरीत कामदार भर्ना भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएको थियो । ‘भिजिट भिसामा आउँदा के अप्ठ्यारो छ ? मानव तस्करीको पञ्जामा कसरी पर्छन् ? भन्ने विषयमा दुई देशका श्रममन्त्रीबीच लामो छलफल भयो, छलफलमा यूएईको मानव संशाधनमन्त्रीले नेपाल सरकारको ऐन-कानुनबारे यति धेरै जानकारी थिएन, तपाईंहरूले थाहा दिनुभयो भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो,’ संयुक्त समिति बैठकका सदस्यसचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले भने, ‘यूएईका मन्त्रीले हामी निरुत्साहित गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । लगत्तै उहाँले यूएईका श्रम सचिवलगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई संयुक्त बैठकमा सँगसँगै बसेर समाधान निकाल्नु भनेर तत्कालै निर्देशन दिनुभयो ।’
त्यसलगत्तै भएको बैठकको एउटा प्रमुख एजेन्डा भिजिट भिसामार्फत भइरहेको कामदारको तस्करी नियन्त्रणमाथि औपचारिक छलफल भएको थियो । ‘बैठकमा भिजिट भिसालाई दुरुत्साहन गर्न धेरै विकल्पमाथि छलफल गर्यौं, औपचारिक माध्यमबाट आएकालाई यूएईमा रोजगारी दिने र कोहीकसैले गैरकानुनी प्रक्रियाबाट श्रमिक ल्याए तत्काल कारबाही गर्ने सहमति भयो,’ भुसालले भने ।
नेपाल र यूएईको श्रम समझदारीको धारा २ को उपधारा २ मा श्रमिक भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने, पारदर्शी बनाउने, स्वच्छ भर्ना, निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका निमित्त सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । त्यसैको उपधारा ५ मा ‘श्रमिकहरूको अवैध भर्तीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने’ लेखिएको छ । श्रम सम्झौतामाथि अनुसन्धानरत अधिवक्ता अनुराग देवकोटाका अनुसार यूएई सरकारले भिजिट भिसाबाट कामको भिसामा परिवर्तन गर्न अनुमति दिनु दुई राज्यबीचको सहकार्यको क्षेत्रबाट साझेदार गरिएको पारदर्शी र स्वच्छ भर्नाको सिद्धान्तविपरीत हो ।
‘नेपाल र यूएईको रोजगारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय भिजिट भिसामार्फत कामदारको भर्ना प्रक्रिया गर्ने विधिले निकै जटिलता देखिँदै आएको थियो, यसले श्रम समझदारी नै फेल हुन्छ कि भन्ने डर थियो, यो औपचारिक बैठकमार्फत समस्याको हल खोज्ने प्रयास हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक हो,’ देवकोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब दुवै देशले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ । समझदारीले परिकल्पना गरेको अनियमितता वा गैरकानुनी श्रमिक भर्तीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेमा दुवै पक्षले पारस्पारिक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ ।’
तीन वर्षअघि नेपाल र यूएईबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो । यो बैठकले नेपाली बढी काम गर्ने क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा शून्य लागतको नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति जनाएको छ । ‘कोही पनि श्रमिकले सकेसम्म पैसा तिर्न नपरोस् भनेर कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो रणनीति बनाउने भनेर छलफल भयो । अहिलेलाई सबै क्षेत्रमा सतप्रतिशत लागू गर्न कठिन छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
