चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा एक दर्जन विषयमा समझदारीको गृहकार्य
-आस्था न्यूज
चैत १०, २०७८ काठमाडौं ।
सरकारले चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा करिब एक दर्जन विषयमा समझदारी गर्न गृहकार्य गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा चीनको भ्रमण गरेदेखि हालसम्म दुई मुलुकबीच ५० भन्दा बढी विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिएकामा अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङबीच शनिबार औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता भएपछि १० देखि १२ वटा विषयमा दुई मुलुकबीच सहमति गर्ने तयारी छ । चीनले पनि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ अघि बढाउन परराष्ट्रमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन सम्झौता नगरे बीआरआई अघि बढाउन गाह्रो हुने सन्देश दिइसकेको छ । यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको उच्च नेतृत्व तहबाट स्वीकृत भए वाङको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुनेछ ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म वस्तुगत प्रगति भएको छैन । नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । अनुदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे चीनसँग छलफल भइरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । नेपालले सुरुआतमा बीआरआईबाट फाइदा लिनका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेको थियो तर चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको थियो । आधिकारिक रूपमा भने नेपालले बीआरआईका लागि भनेर कुनै पनि परियोजनाबारे निर्णय गरेको छैन ।
वाङको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच हुने छलफलमा नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी र तातोपानीबाहेक अन्य एक नाका (कोरला) को औपचारिक सुरुवात गर्नेलगायत विषयलाई अघि बढाउन परराष्ट्रले गृहकार्य गरेको स्रोतले बतायो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार वाङले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सहयोग गर्ने खालको परियोजनामा पनि सहकार्य गर्न सक्नेछन् ।
चीनका लागि पूर्वराजदूतहरूले पनि नयाँ सम्झौताभन्दा पुरानैलाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने गरी अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा पूर्वराजदूतहरू लीलामणि पौडेल, टंक कार्की, राजेश्वर आचार्य र महेश मास्केले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई०’ लाई अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।
