चैत १३, २०७८ काठमाडौं ।

 

नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउनेसम्मका ९ विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र समकक्षी नारायण खड्काको उपस्थितिमा शनिबार दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

 

दुई मन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कालदेखि चर्चामा रहेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा अहिलेसम्म प्रगति नभएपछि चाँडो अध्ययन सक्ने गरी सहमति गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

 

रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने २०७५ मंसिरमा भएको थियो । दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको दुई वर्ष बित्दा पनि प्रगति भएको छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

त्यस्तै मरासिनी र होउले नै नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सीको भ्रमणलगत्तै चीन र विश्वभर कोभिड महामारी फैलिएको थियो । ‘अहिले यो विषयमा वस्तुगत सहमति भएको छ, घोषित रकमबाट २०२० को अनुदान भनेर चीनले ११ अर्ब अहिले नै दिने भएको छ, बाँकी ४५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा खर्च गर्ने सहमति भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

 

यस्तै, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्टरकनेक्सनबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत होउबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरुङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन बनेमा चीनबाट विद्युत् आपूर्ति तथा निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । रातमाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ, जहाँ पूर्व सोलु, तामोकोसी, भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरको बिजुली आइपुग्नेछ । नेपालबाट हेलेज घाँस निर्यातका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रोटोकलमा कृषि मन्त्रालयकी सचिव नीरु दाहाल पाण्डे र राजदूत होउबीच हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाउने सम्बन्धको गृहकार्यमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ । यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र चीनका वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सन छिउपिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई भन्सार शुल्कमा यसरी नै सुविधा दिँदै आइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

 

चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले लिएको छ । मर्मत सञ्चालन परियोजना ९फ्रेज ३० को हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चीनका वाणिज्य वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सनबीच हस्ताक्षर भएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।