चुनाव प्रचार गर्न सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढेर मन्त्री र नेता देश दौडाहामा
-आस्था न्यूज
चैत २१, २०७८ काडमाडौं ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला र प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग बढेको छ । उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला-जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् । मन्त्रीका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकोप्टरमा दलका नेता–कार्यकर्ताको कोचाकोच हुन्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार चैत १ देखि १६ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा १८ पटक हेलिकोप्टर उडान गरिएको छ । एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लँदा पाँचदेखि १५ जनासम्म सँगै हुने गरेका छन् । धेरैजना अटाउन नेताहरूले सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रतिघण्टा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
विमानस्थल स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकोप्टरबाट जिल्ला पुगेका छन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरमा उडिरहन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त रोल्पा र गोरखाका स्थानीय तहको बजेट हेलिकोप्टरमा खर्च गराएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चैत १२ मा माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टरबाट गोरखाको बारपाक–सुलिकोट पुगे । प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न काठमाडौंबाट बारपाक पुग्दा लागेको हेलिकोप्टर भाडा एक लाख ९० हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाले नै बेहोरेको छ । ‘गाउँपालिकाकै कार्यक्रममा सहभागी भएकाले हामीले हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गरेका हौं,’ अध्यक्ष विष्णु भट्टले भने ।
दुई दिनपछि चैत १४ मा दाहाल हेलिकोप्टरबाटै रोल्पाको लिबाङ पुगे । उनले भ्यु टावर उद्घाटन गर्दै चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरे । हेलिकोप्टर यात्रामा लागेको करिब ४ लाख खर्च रोल्पा नगरपालिकाले बेहोर्ने सहमति भए पनि भुक्तानी भएको छैन । ‘कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने कुरा छ । अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुशील थापाले भने ।
तनहुँ महोत्सव उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरबाट चैत १० मा दमौली पुगेका थिए । तनहुँमा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस र मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत समाजवादीको कार्यक्रममा पनि भाग लिएका थिए ।
गृहमन्त्री खाँणले पछिल्लो दुई सातामा तीन पटक सेनाको हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम भ्याएका छन् । कुनै न कुनै सरकारी आवरणको कार्यक्रम जोडेर जिल्ला जाने भएकाले उनको भ्रमण खर्च गृह मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । दिनमा दर्जन उडान हुने गृहजिल्ला रूपन्देही (भैरहवा) वरिपरि जान पनि उनले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै आएका छन् । चैत ५ मा एमआई १७ हेलिकोप्टर चढेर गएका गृहमन्त्री खाँणले रूपन्देहीको शुद्धोधनस्थित भुजौलीमा स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन गरेका थिए । उनले त्यही दिन तामनगर–फर्साटिकर सडकमा दानव नदीको पुल पनि उद्घाटन गरेका थिए । यही हेलिकोप्टर लिएर उनी पाल्पाको रामपुरमा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए ।
लगत्तै चैत ९ मा पनि सैनिक हेलिकोप्टरबाटै गृहमन्त्री खाँण कपिलवस्तुको चन्द्रौटा पुगेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको भवन उद्घाटनका लागि गएका उनी शिवराज नगरपालिकाको पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भए । त्यसपछि नवलपरासीको कावासोतीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रम पुगेर उनी काठमाडौं फर्किएका थिए ।
शनिबार तेह्रथुमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन उद्घाटन गर्न सेनाको चार्टर्ड हेलिकोप्टर लिएर गएका गृहमन्त्री खाँण धनकुटा पुगेर पाँचदलीय गठबन्धनको कार्यक्रममा सहभागी भए । उनले तेह्रथुम र धनकुटा दुवै जिल्लाका पार्टी कार्यक्रममा पनि भाग लिएका थिए ।
चैत ५ मा गृहमन्त्रीलाई रूपन्देही यात्रा गराएर आएको सेनाको हेलिकोप्टर पर्सिपल्ट ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई लिएर रुकुमको मुसीकोट पुगेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन अघिल्लो दिन नै रुकुम पुगेका थिए । धेरैनीचौरमा विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटन गरेका दुवै मन्त्री जिल्लाभित्र पनि हेलिकोप्टरबाटै यात्रा गरेका थिए । मुसीकोटबाट आठबीसकोटको झिन्चौर र चौरजहारी नगरपालिकाको खोलागाउँ पुगेर उनीहरू मुसीकोट फर्किएका थिए । ‘एउटा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न २ जना मन्त्री किन आउनुपरेको हो ?’ स्थानीय गोविन्द केसीले भने । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईले मन्त्रीहरू हेलिकोप्टरमा आउजाउ गर्दाको खर्च उर्जा मन्त्रालयले बेहोर्ने बताए । ‘हामीलाई त समन्वय गर्ने जिम्मा मात्र थियो,’ उनले भने, ‘खर्चको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।’
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री आफ्नै गृहजिल्ला गुल्मी पनि हेलिकोप्टरबाटै पुगेकी छन् । चैत १२ मा तम्घासमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रीसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि पुगेका थिए । तम्घास यात्राको हेलिकोप्टर भाडा भने सरकार वा पार्टीले होइन, स्वयं मन्त्रीले नै जिम्मा लिएको एकीकृत समाजवादी गुल्मीका अध्यक्ष नरेश भण्डारीले बताए । ‘मन्त्रीजीको भाइ नाता पर्ने जितेन्द्र झाँक्रीको आर्थिक सहयोगमा उहाँहरू आउनुभएको हो, जितेन्द्रजी फिस्टेल एयरका सञ्चालक पनि हुनुहुँदो रहेछ,’ भण्डारीले भने ।
त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार हवाईमार्गबाट नेपालगन्ज पुगे । बिहीबार बिहानै सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरी दैलेखको दुल्लु पुगे । उनले केही पुरातात्त्विक सम्पदाको भ्रमण गर्नुका साथै कार्यकर्तासँग भेटघाट गरे । त्यसलगत्तै दुल्लुबाट जुम्लाको सिँजास्थित नराकोटमा हेलिकोप्टरबाटै पुगेर ओलीले त्यहाँ आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । सिँजाबाट कालीकोट पुगी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर ओली नेपालगन्ज झरे । उनको खर्च भने पार्टीले गरेको बताइएको छ ।
पार्टी प्रवेश गराउन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेतृ पुष्पा भुसाल पनि पुसमा हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेरै अर्घाखाँचीको दुर्गाफाँट पुगेका थिए । एमालेबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित लक्ष्मी गौतमलाई कांग्रेस प्रवेश गराउन महामन्त्री थापा अर्घाखाँची पुगेका हुन् । २ लाख ९० हजारमा चार्टर्ड गरिएको एभरेस्ट हेलिकोप्टरको सबै खर्च आफूले बेहोरेको कांग्रेस अर्घाखाँचीका सचिव अच्युत गौतमले बताए । ‘हेलिकोप्टर चार्टर गर्दाको सबै खर्च मेरो व्यक्तिगत हो,’ उनले भने, ‘मञ्च व्यवस्थापनलगायतमा ८ लाख रुपैयाँजति खर्च भएको थियो ।’ अन्य रकम कांग्रेसका युवा तथा व्यवसायीले उठाएर सहयोग गरेको उनले बताए ।
नेताहरूले हेलिकोप्टरमा गर्ने खर्चको स्रोत अपारदर्शी हुने गरेको छ भने मन्त्रीको खर्च ढुकुटीबाट हुँदै आएको छ । जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट हवाई खर्च मात्र होइन, दैनिक भत्ता पनि बुझिरहेका हुन्छन् । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई जिल्ला जाँदा ३ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता र दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी २० जिल्ला भए थप २० प्रतिशत भत्ता दिने व्यवस्था छ । विशिष्ट व्यक्तिका लागि २ हजार ५ सय, प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई २ हजार, द्वितीय श्रेणीलाई १ हजार ६ सय, तृतीयलाई १ हजार २ सय र चौथो तहकालाई १ हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल निर्वाचन मिति घोषणा भएकै दिनबाट मन्त्रीहरू जिल्ला जाँदा सरकारी खर्चमा रोक लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सरकारी खर्चमा देश दौडाहामा जानु र राजनीतिक प्रशिक्षण, भेला, सम्मेलनमा भाग लिनु अनुचित र शक्तिको दुरुपयोग हो । यसलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।
