अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाईदिन अर्थमन्त्री कै निर्देशन
-आस्था न्यूज
चैत २४, २०७८ काठमाडौं ।
एक व्यापारीका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं अघि सरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झन् गम्भीर भएको छ ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा दुई महिनाअघि करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गर्न र उक्त रकम अमेरिकालाई फिर्ता दिन फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई भनेको एक अधिकारीले बताए ।
लगत्तै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान थालेको थियो । राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने फिनसेनले शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गरी फिर्ता पठाउनु भनेपछि खाता रोक्का राखी अनुसन्धान सुरु गरेका थियौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर अर्थमन्त्रीज्यू आफैंले लिखित पत्राचार गरेर रकम फुकुवा गरिदिन निर्देशन दिनुभएको छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि उहाँले त्यस्तै दबाब दिनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले लिखित नै निर्देशन दिएका भए पनि त्यसकै आधारमा रकम फुकुवा दिन नसकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘फिनसेनजस्ता निकायको पत्राचार तथा चेतावनी नमान्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यता अर्थमन्त्रीले नै त्यस्ता पत्रको वास्ता गर्नु पर्दैन, खातामा भएको रकम फुकुवा गरिदिनु भनेपछि हामी चेपुवामा परेका छौं ।’
अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा अधिकारीलाई अनुसन्धान रोक भनेर निर्देशन दिन कुनै पनि पदमा आसीन व्यक्तिले मिल्दैन । त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय पनि होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो विभागलाई अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त नियामक निकाय हो, जसलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन । कान्तिपुरमा खबर छ ।
