कोशी बन्यो अस्थिरताको केन्द्रः कार्कीसँग छैन सहज अंकगणित
-आस्था न्यूज
भदौ २२, २०८० काठमाडौं ।
दलहरूले स्थापित मूल्य-मान्यता र संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्दा कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले ४८ घन्टाभित्र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गठन गर्न परमादेश दिएको छ । यससँगै कोशीमा आठ महिनाको अवधिमा चौथो सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
सर्वोच्चले पटक–पटक संवैधानिक मान्यता स्मरण गराउँदै आए पनि दलहरू हरहालतमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लिप्त छन् । प्रदेश सभामा ९३ सदस्य रहेकाले सरकार गठनका लागि न्यूनतम ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । संख्याको खेलमा दलहरूले अस्वस्थ राजनीति गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नेछ, तर उनले पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अंकगणित सुनिश्चित भइसकेको छैन । यस्तोमा एक महिनापछि पुनः अर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्नेछ । यसका लागि दुई महिनाको समय रहेकाले मध्यावधि रोक्न दलहरू सबै राजनीति प्रयोगमा जान सक्छन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वास मत संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै आफुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेशको माग गरेर गत ६ भदौमा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको भनी प्रदेश प्रमुखले गरेको घोषणा संविधानविपरित रहेको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८९३० अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको हो । उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
