सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझाव
-आस्था न्यूज
भदौ २५, २०८० काठमाडौं ।
सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
गत २६ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा। जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । मंगलबारसम्म समयावधि रहेको कार्यदलले तोकिएको सीमाभित्रै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । साथै, समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह०लाई सुझाएको छ ।
कार्यदल सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘कार्यदलले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ । सहकारी क्षेत्रका सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्तिसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो, त्यसैले अब आउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ ।’
समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको माग गरिरहेका छन् । तर, सहकारीले फिर्ता नगरेको, सञ्चालकहरू नै फरार भएको जस्ता समस्या छन् । सहकारी महासंघका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामा पछिल्लो समय पाँच सय सहकारी समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो ।
सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका साथै एकाघरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको तीनपुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
