इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका नौ सेवाप्रदायकले साढे दुई अर्ब कर छली गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । ठूला सेवाप्रदायकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको दाबी गर्दै गत १६ साउनमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि-नोक्सानीउपर छानबिनका लागि उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकै उपसचिवद्वय केशवराज सुवेदी र श्रीधर ज्ञवाली सदस्य तथा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवराज बानियाँ सदस्यसचिव थिए । समितिले गत २४ भदौमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार नौ सेवाप्रदायकले एक अर्ब ५० लाख ६ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ रोयल्टी र ६० करोड ४५ लाख ३४ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाएका छैनन् आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
